नागपूर : सत्ताधारी व आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्यातील संघर्ष शहरवासींपुढे आला. मात्र, महापौर संदीप जोशी यांनी अतिक्रमणविरोधी कारवाई, अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिस्त लावण्यावरून आयुक्तांचे कौतुक केले. परंतु, सभागृहात दिलेल्या निर्देशाकडे कानाडोळा केल्याने महापौर संदीप जोशी यांनीही आता आयुक्त मुंढेविरुद्ध "एल्गार' पुकारल्याचे चित्र आहे. 

आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आर्थिक शिस्तीच्या नावावर शहरातील विकासकामे बंद केल्याचा आरोप यापूर्वी सत्ताधाऱ्यांनी केला. सत्ताधारी 112 नगरसेवकांनी माजी महापौर प्रवीण दटके, दयाशंकर तिवारी यांच्या नेतृत्त्वात आयुक्तांची भेट घेऊन विकासकामांच्या फाईल्स मंजूर करण्याची मागणी केली होती. मात्र, आयुक्तांनी महापालिकेच्या आर्थिक स्थितीवर बोट ठेवत स्पष्टपणे कार्यादेश झाले, परंतु सुरू न झालेली कामे तसेच कार्यादेश न झालेली कामे करता येणार नाही, असे उत्तर दिले. 

काय आहे या लिंकमध्ये? - (Video) मित्र भेटायला आला, दोघेही निवांत जागेत चर्चा करीत असता अंकिता धावत...

याच बैठकीत सत्ताधाऱ्यांनी सभागृह सार्वभौम असते, तेथेच बघू, असा इशारा आयुक्तांना दिला होता. या बैठकीपासून महापौर संदीप जोशी अलिप्त होते. 20 फेब्रुवारीला पार पडलेल्या सभागृहात आर्थिक तरतुदीवर झालेल्या चर्चेला उत्तर देताना आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी 12 वर्षांची आकडेवारी सादर करण्यासाठी 30 दिवसांचा वेळ मागितला होता. त्यावरून महापौर संदीप जोशी यांनी 30 दिवस विकासकामे थांबविणे योग्य होणार नाही, ज्या कामाचे कार्यादेश झाले, ती कामे सुरू करण्याचे निर्देश आयुक्तांना दिले होते. 

28 फेब्रुवारीला मनपा सचिव कार्यालयामार्फत सभेतील निर्देश आयुक्तांकडे पाठविण्यात आले. अर्थात गेल्या चार दिवसांत किती कामांना मंजुरी दिली, किती कामांना मंजुरी शिल्लक आहे, याचा अहवाल तातडीने द्या, असे पत्रच महापौरांनी आयुक्तांना पाठविले. एवढेच नव्हे तर सभागृहात वित्त व लेखा अधिकारी मोना ठाकूर यांना परत पाठविण्याचे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी दिले होते. 

मोना ठाकूर यांना शासनाकडे अद्याप का पाठविण्यात आले नाही? असे स्पष्टीकरणच महापौर संदीप जोशी यांनी आयुक्तांना मागितले आहे. सभेतील निर्देश आयुक्तांकडे पाठवून केवळ चार दिवसांचा कालावधी लोटला. मात्र, महापौरांनी चार दिवसांतच आयुक्तांना महापौरांच्या अधिकाऱ्यांची जाणीव करून दिल्याची चर्चा यानिमित्त महापालिका वर्तुळात रंगली आहे. 

दिव्यांगांच्या बैठकीतही धरले धारेवर

महापौरांनी दिव्यांगांसोबत घेतलेल्या बैठकीतही आयुक्तांना धारेवर धरले. दिव्यांगांच्या कल्याणासाठी गठित समितीने दिलेल्या निर्देशाची प्रशासनाकडून दखल घेतली गेली नाही. 17 मार्चपर्यंत दिव्यांगांबाबत सकारात्मक निर्णय न झाल्यास 18 मार्चला आयुक्त कार्यालयात धडक देणार, असा इशाराही महापौरांनी दिला. दिव्यांगासाठीही थोडा वेळ काढा, असा टोलाही महापौरांनी आयुक्तांना लावला. अचानक महापौरांनी आयुक्तांविरोधात पवित्रा घेतल्याने काहींनी आश्‍चर्य व्यक्त केले तर काहींनी "ये तो होना ही था' अशी प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

अधिक वाचा - साळीने प्रेमाला नाही दिली दाद अन्‌ भाऊजी गेले तुरुंगात!

आयुक्तांविरोधात नाराजीचे कारण

महापालिकेतील ऐवजदारांना स्थायी नियुक्तीचे पत्र देण्याबाबत सुरेश भट सभागृहात कार्यक्रम आयोजित करण्याचे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी प्रशासनाला बैठकीत दिले होते. परंतु, आयुक्तांनी नियुक्तीपत्र देणे ही प्रशासकीय बाब असल्याचे सांगून सुरेश भट सभागृह कार्यक्रमासाठी देण्यास स्पष्ट नकार दिला होता. एकप्रकारे आयुक्तांनी सत्ताधाऱ्यांच्या "इव्हेंट संस्कृती'लाच ब्रेक लावला. आयुक्तांविरोधात महापौरांच्या नाराजीचे हे प्रमुख कारण असल्याचे सुत्राने नमुद केले.