नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने ओबीसी प्रवर्गातून निवडून आलेल्या सर्व सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्याचे आदेश काढले. त्यामुळे राजकीय क्षेत्रात चांगलीच खळबळ उडाली आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेमध्ये उपाध्यक्ष मनोहर कुंभारे, विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान, राष्ट्रवादीचे गट नेते चंद्रशेखर कोल्हे, पूनम जाधव, अर्चना भोयर, अवंतिका लेकुरवाळे, राजेंद्र हरडे, अर्चना गिरी, सुचिता ठाकरे, कैलास राऊत, भोजराज ठवकर, योगेश देशमुख, समीर उमप, ज्योती शिरसकर, रेवती बोरके, ज्योती राऊत आदी १६ सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द झाले असून मंगळवारी याबाबतचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांकडून निघण्याची शक्यता आहे.

विशेष म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयामध्ये फेरयाचिका दाखल करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी तसेच जाहीर केले आहे. न्यायालयाने यासाठी दोन आठवड्याच्या आत निवडणुकीची तयारी करण्याचे निर्देश राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहे. आयोगाने दोनच दिवसाच्या आत अंमलबाजावणी सुरू केल्याने आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे.

अधिक माहितीसाठी - ‘आई तुझ्याशी शेवटचे बोलायचे... मृत्यूला कवटाळण्यापूर्वी तुझा आवाज मला ऐकायचा आहे...’

पंचायत समितीमधील सदस्यत्वही रद्द

पंचायत समितीमधीलही ओबीसी वर्गातील सदस्यांचे सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. जिल्ह्यात पंचायत समितीमध्ये ओबीसी वर्गातील ३१ सदस्य आहेत. 

अशी आहे संख्या

• जिल्हा परिषद सदस्य संख्या - ५८
• सामान्य  - २५
• एससी - १०
• एसटी - ७
• ओबीसी - १६
• अतिरिक्त संख्या - ४

पंचायत समिती

• जिल्हा परिषद सदस्य संख्या - ११६
• सामान्य  - ५१
• एससी - १९
• एसटी - १५
• ओबीसी - ३१
• अतिरिक्त संख्या - ७

सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश

सर्वोच्च न्यायालयाने ५० टक्के मर्यादेनुसार आरक्षण निश्चित करून ओबीसींसाठी असलेल्या २७ टक्केच्या आधारे जागा निश्चित करण्यास सांगितेल आहे. नागपूर जिल्हा परिषदेत आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्केवर जात असून ओबीसीच्या ४ जागा अतिरिक्त आहेत. सर्वोच्च न्यायालयाने ओबीसीच्या सर्व जागांवर निवडणूक घेण्याचे आदेश दिलेत. 

जाणून घ्या - उपराजधानीत पुन्हा कोरोनाचा उद्रेक; आजची रुग्णसंख्या बघून सरकेल पायाखालची जमीन

ग्रामपंचायतींना दिलासा

राज्य निवडणूक आयोगाच्या आदेशात जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीचाच उल्लेख आहे. तर सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशात ग्रामपंचायतमध्येसुद्धा आरक्षण मर्यादेपेक्षा अतिरिक्त जागा असल्याचे नमुद आहे. त्यामुळे ग्रामपंचायतींना दिलासा मिळाल्याचे दिसते. 

निवडणुकीचा कार्यक्रम नंतर

निवडणूक आयोगाने सदस्य रद्द करण्याचे आदेश काढले. निवडणूक कार्यक्रम स्वतंत्रपणे देण्यात येणार असल्याचे आदेशात म्हटले आहे.