नागपूर : सभागृहात महापौरांनी दिलेले आदेश धुडकावून लावण्याची सवय असलेल्या महापालिका प्रशासनाने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांचे आदेशही पायदळी तुडविल्याचे चित्र आहे. मुख्यमंत्री ठाकरे यांनी कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करण्याचे आदेश महापालिकेला दिले होते. परंतु, महिना होऊनही कर्मचारी, अधिकारी सातव्या वेतन आयोगाच्या प्रतीक्षेत आहे. महापालिकेचा वित्त विभाग झारीतील शुक्राचार्य ठरल्याची चर्चा असून विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, क्रीडामंत्री सुनील केदार यांच्या प्रयत्नांनाही खीळ बसली आहे.

सातव्या वेतन आयोगासाठी नुकताच १ जानेवारीला महापालिकेतील राष्ट्रीय नागपूर कार्पोरेशन एम्प्लॉईज असोसिएशनच्या पदाधिकाऱ्यांनी आयुक्त राधाकृष्णन बी. यांची भेट घेतल्याचे सूत्राने नमूद केले. आयुक्त राधाकृष्णन यांनी वित्त विभागाला सातव्या वेतन आयोगासंदर्भात परिपत्रक काढण्याचे आदेश दिले. परंतु, वित्त विभागाने अद्यापही यासंबंधी कार्यवाही करण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांच्या सातव्या वेतन आयोगात अडथळा निर्माण केल्याचे दिसून येत आहे.

जाणून घ्या - शेतातील विहिरीत तरंगतांना दिसला बिबट्याचा मृतदेह; बाहेर काढताच उपस्थितांच्या अंगाचा उडाला थरकाप

वित्त व लेखा अधिकाऱ्यांनी महापालिकेच्या मालमत्ता कर विभागाला सातव्या वेतन आयोगासंबंधी अटी पुढे करीत आतापर्यंत किती वसुली झाली, असे पत्र दिले. यातून वित्त व लेखा विभाग अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोगाबाबत गंभीर नसल्याचे दिसून येत आहे.

विशेष म्हणजे यातून मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या आदेशालाही केराची टोपली दाखविल्याची चर्चा रंगली आहे. विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले, पालकमंत्री डॉ. नितीन राऊत, क्रीडामंत्री सुनील केदार यांनी सातवा वेतन आयोग लागू करण्यासंदर्भात प्रयत्न केले होते. वित्त व लेखा विभागामुळे त्यांच्या प्रयत्नांनाही खीळ बसल्याचे चित्र आहे. 

अधिक माहितीसाठी - गाढ झोपेत असताना आला मोठा आवाज, घराबाहेर धाव घेताच दिसलं थरारक दृश्य

११ हजार कर्मचारी निराश

मुख्यमंत्र्यांच्या आदेशामुळे महापालिकेतील अकरा हजार कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना लाभ होणार आहे. परंतु, महिनाभरानंतरही सातवा वेतन आयोग लागू न झाल्याने हे कर्मचारी निराश झाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांच्याही आदेशाला प्रशासन जुमानत नसेल तर कुणाकडे दाद मागावी, असा प्रश्न कर्मचाऱ्यांना पडला आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे