नागपूर : महानगरपालिकेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ येत्या फेब्रुवारी महिन्यात संपुष्टात येणार आहे. सोबतच मुंबई महापालिकेची निवडणूक आहे. तसेच सर्वच राजकीय पक्षांनी स्वबळाचा नारा बुलंद केला आहे. मात्र, प्रभाग रचनेत बदलाचे विधेयकच अद्याप सभागृहात मंजूर व्हायचे आहे. त्यामुळे दोन्ही महानगरांतील निवडणुका सहा महिने लांबणीवर टाकाव्या लागणार आहेत. या मागे राजकीय समीकरणे असल्याचेही बोलले जात आहे. (Municipal-elections-It-will-take-six-months-The-bill-is-not-approve-Political-News-nad86)

नागपूर महापालिकेचा पाच वर्षांचा कार्यकाळ फेब्रुवारी महिन्यात संपणार आहे. तत्पूर्वी, महाविकास आघाडीचे सरकार येताच पहिल्याच नागपूर अधिवेशनात प्रभाग रचनेत बदल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. किमान एक आणि जास्तीच जास्त दोन वॉर्डांचा प्रभाग करावा, असे अध्यादेशात म्हटले आहे. कोरोनामुळे त्यानंतरचे सर्व अधिवेशन अल्पकाळातच गुंडाळण्यात आले.

आता डिसेंबर महिन्यात हिवाळी अधिवेशन होणार आहे. त्यात विधेयक मंजूर करण्यात आले तरी लगेच फेब्रुवारी महिन्यात निवडणूक घेणे शक्य नाही. एक किंवा दोन वॉर्डांचा प्रभाग झाल्यास सर्व प्रभागांची नव्याने रचना करावी लागते. त्यावर आक्षेप, सूचना मागवाव्या लागतात. तत्पूर्वी, त्याचे प्रारूप जाहीर करावे लागते. यासाठी नियमानुसार निश्चित कालावधी द्यावा लागतो. त्यास मंजुरी मिळाल्यानंतर टक्केवारीनुसार आरक्षित वॉर्ड जाहीर करावे लागतात.

त्यावरही हरकती सूचना मागाव्या लागतात. यासाठी किमान ९० दिवसांचा कालावधी द्यावा लागतो. त्यानंतर निवडणूक जाहीर करून आचारसंहितेनुसार ४५ दिवसांची अवधी द्यावा लागतो. या सर्व लांबलचक प्रक्रियेमुळे नागपूर महापालिकेची निवडणूक किमान सहा महिने पुढे ढकलावी लागणार आहे. वेळेवर निवडणूक घ्यायचेच ठरवल्यास चार वॉर्डांच्या प्रभागानुसारच घ्यावी लागेल. भाजपने स्वतःच्या फायद्यासाठी चारचे प्रभाग करून घेतले होते. नागपूर महापालिकेत भाजपला याचा चांगलाच फायदा झाला होता. १५१ पैकी भाजपचे १०८ नगरसेवक निवडून आले आहेत.

डिसेंबरमधील अधिवेशनाचा फायदा नाही

निवडणूक केवळ अध्यादेशावर घेता येत नाही. त्यासाठी विधेयकाला राज्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाची मंजूर आवश्यक असते. पुढील प्रक्रियासुद्धा नियमानुसार करावी लागते. डिसेंबरच्या अधिवेशनात विधेयकाला मंजुरी मिळाली तरी पुढील तीन ते चार महिने नवी प्रभाग रचना व पुढील प्रक्रियेसाठी द्यावे लागले. हे बघता सहा महिने निवडणूक लांबणीवर पडू शकते, असे मंत्रालयातील एका सेवानिवृत्त अधिकाऱ्याने सांगितले.

(Municipal-elections-It-will-take-six-months-The-bill-is-not-approve-Political-News-nad86)