नागपूर : देशात मोठ्या प्रमाणात कोळशाची आयात जाते. पण २०२५ पर्यंत ही आयात थांबवली जाणार असल्याची घोषणा केंद्रीय कोळसा व खाण मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी शुक्रवारी येथे केली. भारत जगातील सर्वात मोठी अर्थसत्ता म्हणून पुढे येण्यासाठी मार्गक्रमण करीत असून त्यामध्ये खनिकर्म विभागाने आपले योगदान देणे आवश्यक असल्याचेही ते म्हणाले.

सिव्हिल लाइन्स येथील चिटणवीस पार्क येथे आयोजित ‘मिनकॉन २०२२’ परिषदेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. यावेळी केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी, वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, बंदरे व खनिकर्म मंत्री दादाजी भुसे, खासदार कृपाल तुमाने, महाराष्ट्र राज्य खाण महामंडळाचे अध्यक्ष आमदार आशिष जायस्वाल, उद्योग व खान विभागाचे प्रधान सचिव हर्षदीप कांबळे, वेदचे अध्यक्ष देवेंद्र पारेख, राहुल उपगल्नावार, माजी अध्यक्ष शिवकुमार राव, संयोजक रवी बोरटकर उपस्थित होते.

ते पुढे म्हणाले, ‘मिनकॉन २०२२’ परिषदेतून देशाच्या खाण, खनिज व त्यावर आधारित व्यवस्थापनाला नवी दिशा देणारे व पर्यावरण पूरक प्रस्ताव सूचना आणि नाविन्यपूर्ण कल्पना पुढे आल्या पाहिजे. त्यावर आपण गांभीर्याने विचार करू. महाराष्ट्राच्या खनिज व पर्यावरणविषयक समस्या सोडविण्यासाठी प्रयत्न केले जातील. विदर्भात उद्योग व्यवसाय वाढविण्यासाठी ज्यावेळी येथील खाणींचा लिलाव होतो, त्यावेळी उद्योगाची अट टाकण्यात यावी, अशी सूचनाही जोशी यांनी यावेळी केली.

दादा भुसे म्हणाले, महाराष्ट्रात सर्वाधिक खनिज संपत्ती विदर्भात आहे. त्यामुळे राज्याचे नवीन खनिज धोरण ठरवताना विदर्भामध्ये खनिजावर आधारित उद्योगधंद्यांची बांधणी करण्याला प्राधान्य देण्यात येईल.

विदर्भात मोठ्या प्रमाणात खनिज साठे सापडत असताना त्यावर आधारित उद्योग मात्र अन्य ठिकाणी आहेत. विदर्भासारख्या मागासलेल्या भागात खनिजावर आधारित उद्योग व्यवसाय उभे राहावेत. स्थानिकांना रोजगार मिळावा, यासाठी राज्य शासन प्रयत्नशील असल्याचे भुसे यांनी यावेळी स्पष्ट केले. खनिजामध्ये असणारे धातू व त्यावर असणारे प्रक्रिया उद्योग, त्याचे परीक्षण, संशोधन या संदर्भातील सर्व कार्यालये संस्था विदर्भात उभी राहिली पाहिजे, असा आपला प्रयत्न असल्याचे त्यांनी सांगितले.वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार, केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी यांची भाषणे झाली. आमदार आशिष जयस्वाल यांनी या परिषदेच्या आयोजनामागील भूमिका सांगितली.