नागपूर : विधान परिषदेच्या निवडणुकीतील (vidhan parishad election) विजयाने भाजपमध्ये(bjp) उत्साह संचारला असला तरी महापालिकेची निवडणूक(carporation election) महाविकास आघाडीच्या (mahavikas aghadi)धरसोड धोरणामुळे सुमारे दीड ते दोन महिने लांबणीवर पडणार असल्याची शक्यता वर्तविली जात आहे. या मागे कुठलेही राजकीय आराखडे नसून निवडणुकीच्या तयारीसाठी निवडणूक आयोगाने(election comission) निश्चित केलेल्या कालावधीमुळे ही अडचण येणार आहे.

महापालिकेची मागील निवडणूक १५ फेब्रुवारीला घेण्यात आली होती. पाच मार्चला महापौरांची नियुक्ती झाली होती. त्यामुळे फेब्रुवारी महिन्यातच महापालिकेची यंदाची निवडणूक जाहीर केली जाईल असा अंदाज होता. महाविकास आघाडी सत्तेवर येताच पहिल्याच हिवाळी अधिवेशनात बहुसदस्यीय प्रभाग पद्धत रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. वॉर्डनिहाय निवडणूक घेण्यात येईल असेही जाहीर करण्यात आला होते.

फेब्रुवारीचा मुहूर्त चुकणार

एक वॉर्ड अशी रचना करण्यात आली. त्याला मंत्रिमंडळाची मंजुरी घेण्यात आली. मात्र, यावरून मंत्र्यांमध्ये मतभेद निर्माण झाले. शेवटी तीनच्या प्रभागावर शिक्कामोर्तब करण्यात आले. या दरम्यान एक, चार, तीन प्रभागानुसार निवडणूक आयोगाने महापालिकांना कच्चा आराखडा तयार करण्यास सांगण्यात आले होते. दोन वेळा केलेली तयारी वाया गेली. आता तीन सदस्यीय प्रभाग पद्धतीचा आराखडा तयार करण्यात आला आहे. तो अंतिम मंजुरीसाठी पाठविण्यात आला आहे.

निवडणूक आयोगाच्या निर्णयानुसार प्रभागाचा प्रारूप आराखडा जाहीर करावा लागतो. त्यावर आक्षेप नोंदवणे व सुनावणीसाठी एक महिन्याचा कालावधी द्यावा लागतो. त्यानंतर मतदार याद्या जाहीर कराव्या लागतात. त्यावरसुद्धा आक्षेप, सुनावणीसाठी एक महिन्याचा कालावधी निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानंतर ४५ दिवसांचा निवडणूक कार्यक्रम जाहीर करावा लागतो. या कार्यक्रमात आचारसंहितेचा समावेश असतो. त्यामुळे साधारणतः अडीच महिन्यांचा कालावधी यात जाणार आहे. अद्याप यापैकी निवडणुकीची एकाही प्रक्रियेला राज्य निवडणूक आयोगाने सुरवात केलेली नाही. त्यावरून निवडणुकीचा फेब्रुवारीचा मुहूर्त चुकणार आहे. एप्रिल महिन्यात निवडणूक होईल असे दिसून येत आहे.

प्रशासकाची शक्यता कमीच

पाच मार्चला महापौरांचा कार्यकाळ संपतो. त्यामुळे निवडणूक लांबल्यास मधल्या कालावधीसाठी प्रशासकाची नियुक्ती होऊ शकते. तसेच ही आचार संहिता जाहीर झाल्यावर प्रशासनाची सर्व सूत्रे महापालिका आयुक्तांच्याच हातात जातात. त्यामुळे निवडणुकीपूर्वी महापालिकेत प्रशासक बसवून भाजपच्या पाच वर्षांतील कामकाजावर ठपका ठेवला जाईल ही शक्यता दिसत नाही.