नागपूर - ग्रामीण भागात शेतजागेवर मोठ्या प्रमाणात लेआउट टाकण्यात येत आहे. यातील अनेक लेआउट्सना सक्षम नियोजन प्राधिकरणची मंजुरी नसून केवळ अकृषकची (एन.ए.) आकारणी झाली आहे. या आधारेच लेआउट्सचे नकाशे मंजूर करून रजिस्ट्री लावण्यात येत आहे. यामुळे शासनाचे नुकसान होत असून भविष्यात या सर्व जागा धोक्यात येणार असल्याचे सांगण्यात येते.

अनधिकृत घरांना गुंठेवारी अंतर्गत नियमित करण्याचा कायदा शासनाने केला आहे. परंतु यांतर्गत ठराविक वर्षाच्या पूर्वीचीच घरे नियमित होतील. अनधिकृत लेआउट्स तयार होता कामा नये यासाठी शासनाकडून कठोर पाऊले उचलण्यात येत आहेत. महारेरा कायदा करण्यात आला.

त्यानंतरही ग्रामीण भागात मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत लेआउट्स तयार होत आहे. तहसीलदारांच्या आशीर्वादाने हा प्रकार होत असल्याचे सांगण्यात येते.

जिल्ह्यातील बहुतेक तालुक्यात हा प्रकार सुरू आहे.

महसूल अधिनियमांतर्गत ४२-बी ते ४२-डी अंतर्गत (नियाजन विभागाने बांधकामाची परवानगी व गावठाणपासून २०० मीटरच्या आत) जमीन एनए करण्यासाठी परवानगीची आवश्यकता नाही. ४२- ए अंतर्गत फक्त एनएची आकारणी करण्यात येते. ही आकारणी तहसीलदार यांच्या मार्फत करण्यात येते.

परंतु नकाशा मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे. यासाठी सक्षम नियोजन प्राधिकरणची मंजुरी आवश्यक आहे. परंतु ग्रामीण भागात लेआउट्स टाकताना सक्षम प्राधिकरणाची मंजुरीच घेण्यात येत नाही. यामुळे शासनाने नुकसान होत आहे.

फक्त एनए आकारणीच्या आधारावर नकाशा मंजूर करण्यात येत असून त्या आधारे रजिस्ट्री लावण्यात येत असल्याची माहिती आहे. कळमेश्वर, कामठी, सावनेर, हिंगणा, उमरेडसह इतरही तालुक्यात हा प्रकार झाल्याचे सांगण्यात येते.

कागदपत्राच्या आधारे रजिस्ट्री लावण्यात येते. अनधिकृत लेआउट्समुळे नागरिकांचे आर्थिक नुकसान होते. अनधिकृत लेआउट्स प्रकरणात जिल्हाधिकाऱ्यांनी कारवाई करणे अपेक्षित आहे.

ॲड. राहुल झांबरे.