Nagpur Winter Session 2023 : अमेरिकेतील मंदीमुळे जागतिक व देशांतर्गत बाजारात कापूस, सूत व कापडाच्या मागणीत अचानक घट झाली आहे. त्यात वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) फेऱ्यात जिनिंग फॅक्टरी सापडल्या असून विदर्भातील ५० टक्के जिनिंग फॅक्टरींना टाळे लागले आहेत.

जीएसटी आकारण्याच्या पद्धतीवर संचालकांनी अनेकदा आक्षेप घेतलेत. मात्र, अद्यापही तोडगा न निघाल्याने कारखानदारांसोबतच कापसावर अवलंबून असलेली ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्णपणे कोलमडली आहे.

विदर्भातील जिनिंग फॅक्टरीचा जवळपास ५०० कोटी रुपयांचा जीएसटी सरकारकडे अडकलेला आहेत. त्याचा परतावा मिळत असला तरी कापूस खरेदी केलेल्या किंमतीवर पाच टक्के जीएसटीचा भरणा करावा लागतो.

हे अन्यायकारक असून त्याऐवजी कापसावर प्रक्रिया करून तयार केलेल्या मालाची विक्री केल्यानंतर जीएसटीची आकारणी करावी, अशी मागणी अनेक वर्षापासून होत आहे. मात्र, सरकार त्याकडे दुर्लक्ष करीत आहे. त्याचा फटका जिनिंग फॅक्टरींना बसू लागला आहे. परिणामी, कारखाने बंद पडू लागल्याने लाखो लोक बेरोजगार होण्याची शक्यता आहे.

आंतरराष्ट्रीय स्थिती कारणीभूत

कापसाची स्थिती पाहता गेल्या वर्षाच्या हंगामामधील बाजारभावाच्या तुलनेत तब्बल दोन ते अडीच हजारांनी बाजारभाव कमी आहे. बाजारभाव वाढतील या अपेक्षेने शेतकऱ्यांनी देखील कापूस घरात साठवून ठेवण्याला पसंती दिली.

परंतु भाव न वाढल्याने शेतकरी आर्थिक अडचणीत सापडला होता. शेवटी कमी दरात कापसाची विक्री करून नवीन पेरणी केली. अमेरिका, युरोपमध्ये कापसाला मागणीच नसल्याने सलग दुसऱ्या वर्षीही कापसाला भाव मिळालेला नाही.

सध्या कापसाला ६ हजार ८०० रुपये प्रति क्लिंटल भाव आहे. ही परिस्थिती निर्माण होण्यामागे अनेक कारणे असून आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील कापसाचे उत्पादन आणि बाजारपेठेतील स्थिती देखील याला कारणीभूत ठरली आहे.

सध्या शेतकऱ्यांची स्थिती पाहता नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतकऱ्यांच्या खूप मोठे नुकसान होत आहे. त्यातच शेतीमालाला अपेक्षित बाजार भाव मिळत नसल्यामुळे चोहोबाजूंनी शेतकरी अडचणीत सापडले आहेत.

कापसाचे देखील अतिवृष्टीमुळे उत्पादनात घट आली. दोन दिवसात झालेल्या पावसामुळे कापसाचे नुकसान झाले आहे. अशामध्येच अमेरिकेत कापसाचे भाव पडल्याने भारतात दर उतरल्याची माहिती कापूस व्यावसायिक राजू निलावार यांनी दिली.

अन्यायकारक निर्णय

जिनिंग फॅक्टरींच्या संचालकांवर रिवर्स चार्ज मेकॅनिझम (आरसीएम) लागू करण्यात आला आहे. त्यामुळे कापूस खरेदी करताच जीएसटीचा भरणा सरकारकडे करावा लागतो. मात्र, तो पैसा वेळेवर मिळत नाही. हळूहळू हा आकडा आता ५०० कोटीपर्यंत गेला आहे. यामुळे या मोसमातही जिनर्सची आर्थिक स्थिती बिकट झालेली आहे.

अडकलेल्या पैशाचा परतावा मिळाल्यास काम सुरू करता येईल. करदात्यांनी विलंब केल्यास सरकार त्यांच्याकडून दंड आकारते. तर, ५०० कोटी परत करण्यास उशीर होत असतानाही सरकारकडून कोणतीही सुट दिली जात नाही हे अन्यायकारक असल्याची ओरड होत आहे.

देशातील कापसाच्या गाठीची उत्पादन स्थिती

• २०२३- २४ ः ३०० लाख

• २०२२-२३ - ३३० ते ३३५ लाख

विदर्भाची स्थिती

• ४०० कारखाने

• ५० लाख कापूस गाठीचे उत्पादन

• ३ लाख कामगारांचा प्रत्यक्ष रोजगार

• ५० टक्के कारखाने ऐन मोसमात बंद

• २०० लाख गाठींच्या प्रक्रियेची क्षमता