नागपूर : जिल्हा परिषदेअंतर्गत येणाऱ्या शाळांना सौर ऊर्जा जोडणी देण्याचा निर्णय प्रशासनाकडून घेण्यात आला आहे. मात्र, ही जोडणी करताना शाळांना मागच्या महिन्याचे विद्युत बील भरल्याची पावती दाखविणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. प्रत्येकवेळी त्याची पावती मागविण्यात येते. त्याचे बील भरण्यापूर्वीच नवी थकबाकी शाळांवर बसते. त्यामुळे सौर ऊर्जा प्रकल्पासाठी काहीच होत नसून विजेचीही थकबाकी ‘जैसे थे’ असल्याचे दिसून येत आहे.

वीज बिलाचा भरणा करू न शकल्याने मागील अनेक महिन्यांपासून जिल्ह्यातील जिल्हा परिषदेच्या अखत्यारीत दोनशेवर शाळांचा विद्युत पुरवठा खंडित करण्यात आला आहे. या शाळांवर लाखोंच्या घरात वीज बिल थकित असल्याचे सांगण्यात येते. आजवर सरकारी, अनुदानित आदी शाळांकडून व्यावसायिक दराने वीज बिलाची आकारणी करण्यात आली. यातूनच दोनशेहून अधिक शाळांची वीज जोडणी कापण्यात आली.

काही दिवसापूर्वीच राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक आयोगाकडे शैक्षणिक संस्थांचे वीज देयक दर निश्‍चित करण्याबाबतची विनंती केली होती. त्यानुसार राज्य विद्युत नियामक आयोगाने महावितरणला शाळांचे वीज दर निश्‍चित करुन दिले आहे. यानुसार सुधारित दराप्रमाणे शाळांना शून्य ते दोनशे युनिटपर्यंत प्रती युनिट २.९० रुपयाप्रमाणे प्रति शाळा किमान ३१० रुपये महिना असे बिल आकारण्यात येत आहे.

मात्र, असे असताना, दोनशेहून अधिक शाळांमध्ये विद्युत बिल थकीत असल्याने त्यांची जोडणी कायमची बंद करण्यात आली आहे. त्याची स्थिती अद्यापही "जैसे थे' आहे. दुसरीकडे शाळांना सौर ऊर्जेसाठी जोडणी देताना ज्या शाळांचा वीज पुरवठा व मीटर शाबूत आहेत त्यांनाच सौर ऊर्जा योजनेची जोडणी करून देण्याचे ठरले. त्यामुळे वीज मीटर कापलेल्या शाळांना या योजनेचा लाभ मिळणार होता. मात्र, इतक्या वर्षात तसे काहीही न झाल्याने जिल्हा परिषद शाळांमध्ये "अंधेरा कायम रहे" अशी परिस्थिती आहे.

"सौर ऊर्जा जोडणी पाहिजे असेल तर वीज देयक अदा केल्याची चालू महिन्याच्या देयकाची झेरॉक्‍स शाळा मुख्याध्यापकांना मागण्यात आली असून थकीत वीज देयकाची रक्कम कुठून भरावी असा यक्षप्रश्न शाळांना पडला आहे. त्यातही प्रशासनाकडून वारंवार मागील थकबाकी पावती मागविल्या जाते. मात्र, त्याची पूर्तता करताना नव्याने थकबाकी होत असल्याचे दिसून येते."- शरद भांडारकर, राज्य सरचिटणीस, महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेना.