नागपूर : सरकारी काम, महिनाभर थांब. लगेच हवे काम तर खिशात टाक दाम...! असे काहीचे चित्र आहे. जिल्हा परिषदेत लाचलुचपत विभागाच्या (एसीबी) कारवाई वरून हे पुन्हा एकदा समोर आले. गेल्या दहा महिन्यात ही दुसरी कारवाई आहे. विशेष म्हणचे दोन विभाग प्रमुख आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषद अधिकारी कल्याण विभाग असल्याचे दिसते.

ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप

सरकारी कार्यालयात अर्थकारणाशिवाय फाईलच समोर जात नसल्याचे आरोप होतच असतात. त्यामुळे सरकारी कार्यालयाबाबत सामान्य नागरिकांमध्ये चांगली भावना नाही. ही प्रतिमा बदलण्याचा प्रयत्न काही वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडून होतो. परंतु अधिनस्थ अधिकारी, कर्मचाऱ्यांकडून तो हानून पाडण्याचा प्रयत्न होतो. दहा महिन्यापूर्वी जिल्हा परिषदेतील पाणी पुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता विजय टाकळीकर यांना एसीबीने अटक केली होती. त्यापूर्वी दीड वर्षापूर्वी पंचायत विभागाचे उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी निंबाळकर यांना अटक करण्यात आली होती. 

हे ही वाचा : बहिण भावाला बोलवायला गेली, खिडकीतून दृश्य बघताच मोठ्यानं किंचाळली 

विशेष म्हणजे त्यांना एका मंत्र्यांनी आपल्याकडे सेवेत घेतले होते. वित्त विभागातील एका कर्मचाऱ्याला अटक करण्यात आली होती. आता समाजकल्याण विभाग प्रमुख अनिल वाळके यांच्यावर एसीबीने कारवाई केली. ५० हजारांची लाच घेताना त्यांना अटक करण्यात आली. विशेष म्हणचे वाळके यांच्याकडे अतिरिक्त प्रभार होता. त्यामुळे समाजकल्याण विभाग पुन्हा एकदा चर्चेत आला. काही दिवसापूर्वी येथील एका कर्मचाऱ्याची सेवा समाप्त करून मूळ विभागात पाठविण्यात आले. त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी समाजकल्याण विभागाला पाठविला आहे. अशाच तक्रारी अनेक विभागाच्या आहेत. त्यामुळे जिल्हा परिषदेची प्रतिमा बदलण्याची मोठी जबाबदारी सीईओ कुंभेजकर यांच्यावर आहे.

वाळके यांच्यावरील कारवाई योग्य आहे. पैसे घेऊन काम करणाऱ्यांवर कारवाई झाली पाहिजे. असे अधिकारी, कर्मचारी यांना पाठिशी घालणार नाही. समाजकल्याण अधिकारी पदावर जिल्हा परिषदेतील अधिकाऱ्याची नियुक्ती करायला हवी. यापूर्वीच्या प्रभारी अधिकाऱ्यांनी चांगले काम केले आहे.
- मनोहर कुंभारे, उपाध्यक्ष, जिल्हा परिषद