नागपूर : कोरोनामुळे ग्रामीण भागात मृत्यूचे सत्र सुरू आहे. परंतु जिल्हा परिषदेकडे मृत्यूची नोंदच नसल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. नोंद ठेवणाऱ्या कर्मचारी निवृत्त झाला. त्याच्या जागी कुणाचीही नियुक्ती करण्यात आली नसल्याने जन्म-मृत्यूची नोंदच ठेवण्यात येत नाही. तर कोरोनामुळे होणारे मृत्यूचे खरे आकडे लपविण्यासाठीच नोंदी ठेवण्याचे काम तात्पुरते बंद ठेवण्यात आल्याची चर्चा आहे. दोन महिने होत असताना 'टेबल'चा प्रभार दुसऱ्या कर्मचाऱ्याकडे न दिल्याने आरोग्य अधिकाऱ्यांच्या कामावर प्रश्न उपस्थित होत आहे.

जिल्हा परिषदेच्या क्षेत्राअंतर्गत होणाऱ्या जन्म- मृत्यूची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाची आहे. यासाठी एका कर्मचाऱ्याची नियुक्तीही केली जाते. शासन व जिल्हा परिषदकडून उपयायोजना करताना या नोंदीची माहिती होते. शिवाय यामुळे जन्म व मृत्यूबाबतची माहितीही शासनाला मिळते.

एखाद्या भागात मृत्यूचा आकडा वाढल्याचे समोर आल्यास त्यावर तात्काळ उपाययोजना सुरू करण्यात येते. सध्या कोरोनाने थैमान घातला आहे. देशभरात रोज हजारो लोकांचा मृत्यू होत आहे. नागपूर जिल्ह्याची स्थितीही फारशी चांगली नाही. गेल्या काही दिवसात मृतांचा सरकारी आकडा शंभराच्या जवळपास दर्शविण्यात येत आहे. ग्रामीण भागातील स्थिती शहरापेक्षा बिकट असल्याचे सांगण्यात येते.

ग्रामीण भागात मयत होणाऱ्यांची संख्या सरकारी आकड्यापेक्षा कितीतर जास्त असल्याची चर्चा आहे. ग्रामीण भागात मयत होणाऱ्यांची नोंदच जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाकडे नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जन्म-मृत्यूची नोंद ठेवण्याची जबाबदारी एका बाबूकडे आहे. दोन महिन्यांपूर्वी संबंधित बाबू निवृत्त झाला. त्यानंतर दुसऱ्या कर्मचाऱ्याकडे याची जबाबदारी देण्यात आली नाही. त्यामुळे हा विभाग वाऱ्यावरून कुणीही नोंद ठेवत नसल्याची माहिती सूत्रांकडून मिळाली.

दोन महिने होत असताना आरोग्य अधिकारी डॉ. दीपक सेलोकर यांनी दुसऱ्याकडे जबाबदारी न दिल्याने आश्चर्य व्यक्त होत आहे. तर मृत्यूचे आकडे लपविण्यासाठीच त्यांनी कुणाचीही नियुक्ती न केल्याची चर्चा रंगली आहे. यामुळे त्यांच्या कार्यप्रमाणीवर पुन्हा एकदा प्रश्न निर्माण होत आहे. याबाबत त्यांच्याशी संपर्क करण्याचा प्रयत्न केला असता प्रतिसाद मिळाला नाही.

संपादन - अथर्व महांकाळ