नागपूर : जिल्ह्यातील ग्राम पंचायतींमध्ये विविध कामांसाठी संगणक परिचालक नियुक्त केले आहेत. त्यासाठी एक एजन्सी नियुक्त केली आहे. मात्र, त्यांना गेल्या पाच-सहा महिन्यांपासून मानधन देण्याचे औदार्य एजन्सीने दाखविले नाही. दरवेळी हाच प्रकार होत असल्याने परिचालक जिल्हा परिषदेकडे मागणी करतात. त्यात सुरळीतता आणण्यासह अनियमिततेवर वचक राहावा, यासाठी एजन्सी नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषद स्तरावर देण्यात यावे, अशी मागणी करणारे पत्र जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा रश्मी बर्वे यांनी शासनाला पाठवले आहे. 

हेही वाचा - सावधान! नवा संसर्गजन्य आजार पसरतोय, संक्रमित जनावरांच्या संपर्कात आल्यास होतेय लागण

जिल्ह्यातील ७६८ ग्रामपंचायतींपैकी ६७६ ठिकाणी संगणक परिचालक ग्रामीण भागात सेवा देतात. त्यांच्या माध्यमातून ग्रामस्थांना ऑनलाइन दाखले, प्रमाणपत्र आदींची स्थानिक पातळीवरच सोय करून देण्यात येते. यासाठी सीएससी-एसपीव्ही ही कंपनी नेमली आहे. ग्राम पंचायतीकडून या कंपनीला केंद्र सरकारकडून येणाऱ्या वित्त आयोगातील निधीतून सदर परिचालकांचे मानधन करण्यासाठी जिल्हा परिषदेला निधी उपलब्ध करून दिला जातो. जिल्हा परिषद हा निधी कंपनीला वळता करते. हे कर्मचारी या कंपनीच्या अखत्यारीत येतात. परंतु, गेल्या एप्रिल महिन्यांपासून या कंपनीला निधी उपलब्ध करून दिल्यानंतरही कंपनीने या कर्मचाऱ्‍यांचे मानधन दिले नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांनी कामबंद आंदोलन पुकारले होते. 

हेही वाचा - दुचाकीने जाताना भावाला व्हॉट्सॲपवर पाठवले लोकेशन; जाऊन बघितले असता विहिरीत आढळला मृतदेह

कंपनीच्या तालुका समन्वयकांनी परिचालकांना आंदोलन मागे न घेतल्यास कामावरून कमी करण्याची धमकी दिली होती. गेल्या सहा महिन्यांपासून वेतन न झाल्याने कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती खालावली असून कुटुंबाच्या उदरनिर्वाहाचा प्रश्न निर्माण झाला आहे. कंपनी वेळेत मानधन देत नसल्याने त्याचा परिणाम कामावर होतो. या एजन्सीवर वचक राहावा, यासाठी नियुक्तीचे अधिकार जिल्हा परिषदस्तरावर देण्यात यावे, असे अध्यक्षा बर्वे यांनी ग्राम विकास विभागाच्या अतिरिक्त मुख्य सचिवांना पाठवलेल्या पत्रात म्हटले आहे.