नागपूर - जिल्ह्यात बनावट शासकीय प्रमाणपत्रे तयार करणारी टोळी सक्रिय आहे. या बनावट प्रमाणपत्रांचा फटका युवकांना बसत आहे. त्यामुळे हजारो विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक भविष्य व नोकऱ्या धोक्यात आल्या आहेत.

हा धोका टाळण्यासाठी प्रमाणपत्र तयार करताना काळजी घेण्याची गरज आहे. कारण बनावट प्रमाणपत्र असलेल्यांवरही कठोर कारवाईची शक्यता आहे. शिक्षण व नोकरीसाठी उत्पन्न, जात, नॉन क्रिमिलेअरसह अनेक शासकीय प्रमाणपत्रांची आवश्यकता असते. यासाठी कागदपत्रांची गरज असून,

मान्यता प्राप्त केंद्रावरून यासाठी अर्ज करावा लागतो. यासाठी शासनाकडून दर व कालावधी निश्चित केला आहे. मात्र केंद्रचालक व दलाल लवकर प्रमाणपत्र मिळवून देण्याचे आमिष दाखवून अतिरिक्त रक्कम वसूल करतात. अनेकांना हे प्रमाणपत्रच बोगस देण्यात येते. व्यावसायिक अभ्यासक्रम, नोकरी व निवडणुकीसाठी जात प्रमाणपत्र प्रमाणित करावे लागते. अशावेळी विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण होते. शैक्षणिक भविष्यासह नोकरीही धोक्यात येते. असेच एक प्रकरण नुकतेच समोर आले.

त्याच्याकडील नॉन क्रिमीलेअरच प्रमाणपत्र बोगस निघाले. त्यामुळे त्याची नोकरीच धोक्यात आली. दलालांकडून हजारो अर्जदारांना असे बोगस प्रमाणपत्र देण्यात आले आहे. त्यामुळे त्यांचे आयुष्य धोक्यात येणार आहे.

कठोर कारवाईच नाही

यापूर्वी समांतर सेतू केंद्र चालत असल्याची अनेक प्रकरणे समोर आली. ते चालवणाऱ्यांकडून सर्व शासकीय सही-शिक्केही सापडले. परंतु त्यांच्यावर पोलिसांकडून कठोर कारवाईच होत नसल्याने काही दिवसांनी ते पुन्हा सक्रिय होतात. त्यामुळे अशाप्रकारे बोगस प्रमाणपत्र देणाऱ्यांवर कठोर कारवाई होण्याची गरज आहे.

‘त्या’ हलबा प्रमाणपत्रांची होणार चौकशी?

नुकतेच एक प्रकरण जिल्हाधिकारी कार्यालयात समोर आले होते. एका अधिकाऱ्यांकडून रोज २५० ते ३०० प्रमाणपत्रांवर स्वाक्षरी होत असे. एका दिवसात एवढे प्रमाणपत्र निकाली काढणे शक्य नाही. इतरांकडून ते करवून घेतल्याचा संशय निर्माण झाल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांचे प्रमाणपत्रावरील स्वाक्षरीचे अधिकार काढून टाकले.

संबंधित उपजिल्हाधिकाऱ्यांकडून १०० च्या जवळपास हलबा जमातीचे प्रमाणपत्र दिल्याचेही समोर आले. या प्रमाणपत्रांच्या कागदांसंदर्भात अनेकांना संशय आहे. भविष्यात या विद्यार्थ्यांनाही अडचणींना सामोरे जावे लागण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे या प्रमाणपत्रांची तपासणी करण्याचे मत व्यक्त होत आहे. जिल्हाधिकारी हे प्रमाणपत्र पुन्हा तपासणी करण्याचे निर्णय घेतील का, याकडेच सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

या अनधिकृत केंद्रांकडून अर्जदारांची फसवणूक होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे मंजुरी दिलेल्या सर्व केंद्र चालकांकडून एक घोषणापत्र लिहून घेण्यात येईल. सर्व अधिकृत सेवा केंद्रांना एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल. हे प्रमाणपत्र सर्व केंद्रांना दर्शनी भागात लावणे बंधनकारक असेल.

- सचिन गोसावी, उपजिल्हाधिकारी, सेतू प्रमुख.

प्रमाणपत्र योग्य आहे की नाही, असे तपासा

शासनाच्या https://revenue.mahaonline.gov.in/Verify/ संकेतस्थळावर गेल्यावर बार कोड दिसतो. तुमच्या कडील प्रमाणपत्रावरील २० अंकी नंबर त्यात नमूद करा. क्‍लिक केल्यावर प्रमाणपत्र योग्य असल्याचा शेरा येतो. प्रमाणपत्र अवैध असल्यास तसा शेरा येतो.