नागपूर : राज्यांतर्गत वाहनमालकाच्या निवासी पत्त्यातील बदल तसेच वाहन मालकीच्या हस्तांतरणासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची (एनओसी) अट होती. प्रमाणपत्र देण्यासाठी नागरिकांकडून पैशांची मागणीही केली जात होती. त्यामुळे ही प्रचलित पद्धत बंद करण्याचा निर्णय परिवहन आयुक्त ढाकणे यांनी घेतला असून, यानंतर प्रमाणपत्राची गरज नसल्याचे आदेश सर्व प्रादेशिक परिवहन अधिकाऱ्यांना दिले आहेत. 

हेही वाचा - महसूल वाढविण्यासाठी सरकारचे मद्य विक्रीला प्रोत्साहन!; दोन दुकानातील अंतराची अट केली...

मोटार वाहन अधिनियम १९८८ च्या कलम ४८ अन्वये एका राज्यातून अन्य राज्यांत वाहन हस्तांतरण पत्त्यात बदल करण्यासाठी नाहरकत प्रमाणपत्र सादर करण्याची तरतूद आहे. हीच तरतूद राज्यांतर्गत बदलासाठीही लागू होती. त्यामुळे नोंदणीकृत वाहनांसंदर्भात वाहनमालकाचा राज्यांतर्गत पत्ता बदल तसेच मालकीच्या हस्तांतरणासाठी नाहरकत प्रमाणपत्राची आवश्‍यकता होती. आता त्याची आवश्‍यकता नसेल, असे परिवहन आयुक्तांनी स्पष्ट केले. 

हेही वाचा - कोरोना काळातही बेजबाबदारीचा कळस, आरोग्य केंद्रात डॉक्टर अन् कर्मचाऱ्यांचीच दांडी

एका कार्यालयामधून दुसऱ्या कार्यालयात वाहन हस्तांतरण आणि पत्ता बदल करण्यासाठी 'नमुना क्रमांक-२८' मध्ये नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी केली जाते. तथापि, 'वाहन ४.०' या प्रणालीवर ज्या वाहनांची माहिती उपलब्ध आहे. अशा वाहनांच्या बाबत नमुना-२८ मधील नाहरकत प्रमाणपत्र मागविण्याची आवश्‍यकता नाही. त्यामुळे अशा नाहरकत प्रमाणपत्राची मागणी करण्यात येऊ नये, असे आदेश परिवहन आयुक्तांनी राज्यातील आरटीओ अधिकाऱ्यांना दिल्याने वाहनधारकांना दिलासा मिळणार आहे.