नागपूर : जिल्ह्यातील प्राथमिक आणि माध्यमिक शाळा दिवसभर भरवल्या जाव्यात असे आदेश नुकतेच जिल्हा परिषदेचे सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी काढले आहेत. मात्र, शालेय पोषण आहार योजना बंद (Nutritional diet off) करण्यात आली आहे. त्यामुळे शाळेत येणारी ग्रामीण व आदिवासी भागातील अनेक मुलांवर उपासमारीची वेळ येण्याची शक्यता आहे.

अनेक कुटुंब कोविड परिस्थितीमुळे आर्थिक संकटात सापडले आहेत. कित्येक कुटुंबात दोन वेळच्या जेवणाची सोय नाही. अशी मन विदीर्ण करणारी केविलवाणी स्थिती आहे. जिल्हा परिषद शाळेत शिक्षण घेणाऱ्या मुलांना शालेय पोषण आहार योजनेचा मोठा आधार असतो हे नाकारता येत नाही. टाळेबंदीमुळे काळात दीड-दोन वर्षे शाळा (school) बंद होत्या. या काळात अनेक गरीब कुटुंबातल्या मुलांचे (children) कुपोषण वाढल्याचे चित्र आहे.

नुकत्याच जिल्हा परिषद शिक्षण समितीच्या सभापती भारती पाटील यांना सुद्धा एका शाळा भेटीत कोविडमुळे अनाथ झालेली मुले उपाशीपोटी शाळेत बसून असल्याचे आढळून आल्याची माहिती आहे. अशा विषम परिस्थितीत शिक्षकांनी विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवायची कशी, असा प्रश्न उपस्थित केला जातो.

इतर राज्यांत ताजे अन्न शिजवून भोजन देण्यात येत असून महाराष्ट्रात मात्र निव्वळ प्रशासकीय कारणे पुढे करून राजकीय इच्छाशक्ती अभावी विद्यार्थ्यांना उपाशीपोटी ठेवून गुणवत्तावाढीसाठी आग्रह केला जात असल्याचे दिसून येत आहे. त्यामुळे शिजवलेले अन्न पोटभर मिळणे ही मुलांची गरज आहे नव्हे तर हक्क आहे. पोषण नाही झाले तर शिक्षण कसे होईल, असा प्रश्न निर्माण होतो आहे.

पोषण आहार योजना कार्यान्वित करा

गरीब मुलांची शाळांतील उपस्थिती वाढविण्यासाठी शासनाने विनाविलंब शालेय पोषण आहार (Nutritional diet) योजना प्रत्यक्ष विनाविलंब कार्यान्वित करावी, अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर, महेश जोशी, संजय चामट, मनोज घोडके, हरिश्चंद्र दहाघाणे आदींनी केली आहे.