नागपूर ः मागण्यांची दखल घेत नसल्याने अखिल भारतीय ओबीसी महासंघ पुरस्कृत सहविचार सभेत राज्यव्यापी आंदोलनाचा निर्धार करण्यात आला. हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी विधान भवनाला घेराव घालण्यात येणार आहे.

महासंघाचे राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉ. बबनराव तायवाडे यांच्या अध्यक्षतेखाली शनिवारी सभा घेण्यात आली. यात आंदोलनाकडे सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी तीन नोव्हेंबरला महाराष्ट्रातील सर्व जिल्हाधिकारी व तहसिलदारांमार्फत राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे उपरोक्त निवेदन देणे, मुंबई येथे ओबीसी संघटना, पदाधिकाऱ्यांची गोलमेज परिषद, सात डिसेंबरला हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधान भवनाला घेराव करण्याचा निर्णय राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ व संलग्नित जातीय व ओबीसी संघटनांनी घेतला. 

अधिक माहितीसाठी - श्वास घेण्यास त्रास होतोय? घाबरू नका पुढील उपाय करा आणि घ्या मोकळा श्वास

मराठा समाजाला ओबीसींच्या कोट्यातून आरक्षण देऊ नये. राज्य सरकारने जातीनिहाय जनगणना करावी, मागास जिल्ह्यांमध्ये ओबीसींना १९ टक्के आरक्षण द्यावे, बिंदू नामावलीत त्वरित सुधारणा कराव्या, विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्र वसतिगृह सुरू करावे. महाज्योतीला एक हजार कोटी, ओबीसी आर्थिक विकास महामंडळासाठी एक हजार कोटी रुपयांची तरतूद करावी. 

ओबीसींचा रिक्त पदांचा अनुशेष त्वरित भरण्यात यावा. पदोन्नतीमध्ये आरक्षण लागू करावे. घरकुल योजना सुरू करण्यात यावी. ओबीसी शेतकरी शेतमजुरांना वयाच्या ६० व्या वर्षानंतर पेन्शन द्यावी इत्यादी प्रमुख मागण्या महासंघाने केल्या आहेत.

बापरे बाप! .चोरट्यांनी केला चक्क वाइनशॉपीत डान्स; असे काय दिसले झाला इतका आनंद

सभेला ओबीसी महासंघाचे कार्याध्यक्ष डॉ. खुशालचंद्र बोपचे, महासचिव सचिन राजूरकर, महासंघाचे समन्वयक डॉ. अशोक जिवतोडे, माजी न्यायमूर्ती मेश्राम, प्रा. शेषराव येलेकर, प्रशांत पवार, प्रा. रमेश पिसे, प्रा. शरदराव वानखेडे, रेखाताई बाहेकर, कल्पनाताई मानकर आदी प्रामुख्याने उपस्थित होते.

संपादन - अथर्व महांकाळ