नागपूर : अल्पवयीन मुलीने शरीर संबंधास दिलेल्या परवानगीला कायद्याच्या दृष्टीनं महत्व नाही, असा निर्वाळा देत मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठानं (nagpur bench of bombay high court) एका आरोपीला दहा वर्षे सश्रम कारावासाची शिक्षा सुनावली. अल्पवयीन मुलीसोबत तिच्या संमतीने शरीरसंबंध ठेवणे हाही बलात्कारच होतो, असे न्यायालयाने स्पष्ट करून संबंधित आरोपीची शिक्षा कायम ठेवली आहे.

सत्र न्यायालयाने त्याला बलात्काराच्या प्रकरणात शिक्षा ठोठावल्यानंतर त्याने नागपूर खंडपीठात धाव घेत याचिका दाखल केली होती. या प्रकरणी न्यायमूर्ती विनय जोशी यांच्या समक्ष सुनावणी झाली. याचिकेनुसार, घटनेवेळी पीडित मुलगी केवळ १४ वर्षांची होती. आरोपीने तिला प्रेमाच्या जाळ्यात अडकविले होते, असा आरोप आहे. आरोपीने २७ जून २०१६ रोजी तिला पळवून आत्याच्या घरी नेले. आत्याला मुलीशी लग्न केल्याचे सांगितले. आत्याने त्यांना राहण्यासाठी खोली दिली. त्यामुळे आरोपीने दोन दिवस मुलीसोबत शरीरसंबंध ठेवले. तिसऱ्या दिवशी नातेवाईकांनी दोघांनाही नेरमध्ये परत आणले. दरम्यान मुलीच्या आईने पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदविली होती.

सुनावणी दरम्यान, आरोपीने बचाव करण्यासाठी पीडित मुलीच्या सहमतीचा मुद्दा मांडला होता. त्यामुळे बलात्काराचा गुन्हा सिद्ध होत नाही, असा दावा आरोपीने केला. न्यायालयाने हा मुद्दा फेटाळून लावला. अल्पवयीन मुलीने शरीरसंबंधास दिलेल्या सहमतीला कायद्याच्या दृष्टिकोनातून काहीच महत्त्व नाही, असे निकालात नमूद केले. गजानन देवराव राठोड असे आरोपीचे नाव आहे. तो यवतमाळ जिल्ह्यातील नेर येथील रहिवासी आहे. २०१८ मध्ये विशेष सत्र न्यायालयाने  त्याला मुलीवर बलात्कार करण्याच्या गुन्ह्यात दोषी ठरवून कमाल १० वर्षे सश्रम कारावास व ११ हजारांच्या दंडाची शिक्षा सुनावली होती.