नागपूर : महापौर संदीप जोशी यांना संचालकपदाकरिता पाच वर्षांसाठी अपात्र ठरवून त्यांचा संचालक ओळख क्रमांक (डीआयएन) रद्द करण्याच्या आदेशावर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने स्थगिती दिली. या आदेशा विरोधात महापौर संदीप जोशी यांनी नागपूर खंडपीठामध्ये धाव घेत याचिका दाखल केली आहे. 

याचिकेनुसार, कंपनी निबंधकाने महापौर संदीप जोशी यांच्यावर कंपनी कायद्यातील कलम 164 (2) अंतर्गत कारवाई केली आहे. ही कारवाई अवैध आहे. जोशी हे नागपूर महानगर परिवहन कंपनीचे एप्रिल-2010 ते मार्च-2012 पर्यंत पदशिस्त संचालक होते. त्या काळात ते महापालिका स्थायी समितीच्या अध्यक्षपदी कार्यरत होते. त्या कंपनीने कंपनी कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन केल्यामुळे जोशी यांच्यावर वादग्रस्त कारवाई करण्यात आली आहे. मात्र, जोशी यांनी त्यांच्यावरील कारवाईकरिता देण्यात आलेली कारणे अमान्य केली आहेत.

जाणून घ्या - मध्यरात्री कोविड केअर सेंटरमध्ये माजली खळबळ; काय झाले असे? 

नागपूर महानगर परिवहन कंपनीचा व्यवहार पारदर्शी होता. ती कंपनी नियमित प्राप्तिकर जमा करीत होती. तसेच, या कंपनीचे संचालकपद मार्च-2012 मध्ये सोडले होते व कंपनी कायद्यात समावेश करण्यात आलेले 164(2) कलम एप्रिल-2014 पासून पुढे लागू झाले. त्यामुळे, वादग्रस्त कारवाई अवैध ठरवून रद्द करण्यात यावी, असे जोशी यांचे म्हणणे आहे. सर्व बाजू लक्षात घेता न्यायालयाने संदीप जोशी यांच्या अपात्रतेवर स्थगनादेश दिले.

तसेच, केंद्रीय कॉर्पोरेट व्यवहार मंत्रालय व कंपनी निबंधक यांना नोटीस बजावून आदेशावर दोन आठवड्यात उत्तर सादर करण्याचे निर्देश दिले. याचिकाकर्त्यातर्फे वरिष्ठ विधिज्ञ सुबोध धर्माधिकारी बाजू मांडली. त्यांना ऍड. देवेंद्र चव्हाण व ऍड. निखिल कीर्तने यांनी सहकार्य केले. या प्रकरणावर न्यायमूर्ती रवी देशपांडे आणि न्यायमूर्ती अमित बोरकर यांच्यासमक्ष सुनावणी झाली.

हेही वाचा - एकेकाला ड्युटीवरून हाकलून देईन; मला समजता काय, अशी धमकी देणारा 'तो' आहे तरी कोण, वाचा...

बैठकीत सहभागी होण्याचा मार्ग मोकळा 
उच्च न्यायालयाने महापौर संदीप जोशी यांना दिलासा दिल्यामुळे "नागपूर स्मार्ट ऍण्ड सस्टेनेबल सिटी डेव्हलपमेन्ट कॉर्पोरेशन'च्या 10 जुलै रोजी होणाऱ्या बैठकांमध्ये सहभागी होता येणार आहे. कंपनीच्या कायद्यानुसार जोशी हे महापौर या नात्याने कंपनीचे पदशिस्त संचालक आहेत.