नागपूर : कोरोनामुळे लॉकडाउन लावण्यात आले आणि सर्व शैक्षणिक संस्था बंद करण्यात आल्या. परीक्षा रद्द झाल्या त्यामुळे साहजिकच शिक्षक, प्राध्यापकांना फारसे कामच उरले नाही. महाविद्यालयात जाणेच शक्‍य नसल्याने उर्वरित कामे प्राध्यापक पूर्ण करू शकले नाही. कोरोना व लॉकडाउनमुळे गेल्या दोन महिन्यांपासून घरीच असलेला प्राध्यापक वर्ग त्रस्त झाला आहे. त्यातच उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालकांनी एक आदेश काढल्याने प्राध्यापकांच्या तळपायाची आग मस्तकात गेली आहे.

या आदेशामुळे उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने एकप्रकारे प्राध्यापकांवर अविश्‍वास दाखविला अशी भावना व्यक्त करण्यात येत आहे. टाळेबंदीच्या काळात केलेल्या कामाचा लेखाजोखा सादर करा, असा आदेश उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालकांनी काढल्याने प्राध्यापक संतापले आहेत. टाळेबंदीच्या काळात प्राध्यापकांना कुठलेच कार्य करता आले नाही, त्यामुळे नेमका काय अहवाल सादर करावा, असा पेच निर्माण झाला असून कायद्याचा हवाला देत तुम्ही आम्हाला विचारणारे कोण, असा सवाल प्राध्यापकांकडून उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाला केला जात आहे.
राज्य शासनाने पदवी आणि पदव्युत्तरच्या केवळ अंतिम वर्ष व सत्रांच्या परीक्षा घेण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे पूर्ण झालेला अभ्यासक्रम व टाळेबंदीमध्ये प्राध्यापकांनी केलेल्या कामाच्या माहितीचा नमुना अर्ज उच्च व तंत्र शिक्षण सहसंचालकांनी महाविद्यालयांना पाठवला. मात्र, हा नमुना बघून प्राध्यापक संतापले आहेत.

वाचा - दहावी आणि बारावीच्या परीक्षांबाबत सीबीएसई'च्या निर्णयावर पालकांची नाराजी

टाळेबंदी लागेपर्यंत 80 टक्के अभ्यासक्रम पूर्ण केला होता, आता कुठले काम करणार असा सवाल प्राध्यापकांच्या संघटनांनी केला आहे. सोबतच ग्रामीण भागात इंटरनेटची सुविधा नसल्याने विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन शिक्षण देणे कठीण असल्याचे सांगितले जात आहे. तसेच शासनाचे हे पत्र म्हणजे प्राध्यापकांवर नवे मानसिक दडपण आणि भीती निर्माण करण्याचा प्रकार असल्याचा आरोपही होत आहे. मात्र, विद्यापीठ अनुदान आयोगाच्या सूचना असतानाही काही अभियांत्रिकी महाविद्यालये वगळता शहरी भागातही ऑनलाइन वर्ग घेतले नसल्याची वास्तविकता आहे. टाळेबंदीमध्ये शालेय शिक्षकांना तपासणी नाक्‍यापासून ते सर्वेक्षणासाठी कामावर लावण्यात आले आहे. मात्र, महाविद्यालयीन व विद्यापीठीय प्राध्यापकांना कुठल्याही सेवेसाठी नेमण्यात आले नाही. तरीही त्यांच्याकडून रोष व्यक्त होत आहे. केवळ माहिती घेण्यासाठी ही प्रक्रिया सुरू केल्याचा दावा शिक्षण सहसंचालकांनी केला आहे.

आणखी वाचा - मुंढे म्हणतात, मोलकरीण व केअर टेकरवर निर्बंध नाही!

कायद्याचा आधार नाही- नुटा
नागपूर टीचर्स असोसिएशनने(नुटा) सहसंचालकांच्या या पत्राला विरोध केला आहे. सहसंचालकांच्या पत्राला कायद्याचा किंवा शिक्षण संचालकांच्या आदेशाचा आधार नाही. सहसंचालकांनी माहिती मागवणे गैर असून विद्यापीठ कायद्याचे उल्लंघन करून दडपशाही निर्माण केली जात असल्याचा आरोप नुटाचे उपाध्यक्ष डॉ. नितीन कोंगरे यांनी केला आहे.