नागपूर : केंद्राचे प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक घटनाविरोधी असून राज्यांना विश्‍वासात घेऊनच विधेयकात सुधारणा करावी, अशी आग्रही भूमिका ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांनी शुक्रवारी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयाकडून आयोजित एकदिवसीय परिषदेत मांडली. 

नागपुरात बहरले सोनू सूदचे प्रेम; शंकरनगरातील ब्रेड पकोडा व कटिंग चहाचा होता दिवाना 

प्रस्तावित वीज सुधारणा विधेयक 2020 संदर्भात चर्चेसाठी केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालयातर्फे आयोजित या परिषदेत विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री-ऊर्जामंत्र्यांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे सहभाग नोंदविला. केंद्रीय ऊर्जामंत्री आर. के. सिंह यांनी सहभागींच्या भावना जाणून घेतल्या. 

हे विधेयक राज्याच्या अधिकारावर अतिक्रमण करणारे असून त्याद्वारे घटनेतील संघ राज्याच्या व्यवस्थेला सुरुंग लावण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. केंद्र सरकारने या संबंधातील सर्व घटकांशी विचार विनिमय करूनच निर्णय घ्यावा तसेच विविध राज्यांच्या प्रस्तावावर सर्वसमावेशक आराखडा तयार करावा, अशी मागणी डॉ.नितीन राऊत यांनी केली. 

कोरोनाकाळात सार्वजनिक उपक्रमांचे खासगीकरण करण्याचा सपाटा मोदी सरकारने लावला आहे. या विधेयकाच्या माध्यमातून ऊर्जा क्षेत्राचे खासगीकरण करून खासगी वीज उद्योगांना मागील दाराने प्रवेश देऊ नये. फ्लू गॅस डिसल्फरायझेशन प्रणालीमुळे जिप्सम मोठ्या प्रमाणात निर्माण होतील. त्याची विल्हेवाट लावणे अवघड आणि खर्चिक असेल. नजीकच्या परिसरात सिमेंट उद्योग असेल तरच त्याची विल्हेवाट लावणे सोयीचे होणार असल्याचे डॉ. राऊत यांनी सांगितले. 

माईन स्पेसिफिक चार्जचा ग्राहकांवर भार 

वेकोलिने महानिर्मितीला समर्पित कोळसा खाणी निश्‍चित करून दिल्या आहेत. त्यासाठी अधिकचा माईन स्पेसिफिक चार्ज लावला जात असून त्याचा आर्थिक भार महानिर्मितीला पर्यायाने वीज ग्राहकांवर येत असल्याकडे डॉ. राऊत यांनी लक्ष वेधले. या प्रश्नावर तातडीने बैठक घेण्याची तयारी आर. के. सिंह यांनी दर्शविली.