नागपूर : जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. अरविंद ठाकरे अलीकडेच सेवानिवृत्त झालेत. पण ते अजूनही त्याच पदावर कायम असून फाईल घेऊन फिरतायेत. नुकतीच त्यांनी एका फाईलवर पाच ते सहा अधिकाऱ्यांच्या स्वाक्षरी घेतल्याची माहिती आहे. त्यावर त्यांचीही स्वाक्षरी असल्याचे सांगण्यात येते. सीईओ योगेश कुंभेजकर यांनी जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी पदाचा पदभार दुसऱ्याकडे न दिल्याने विभागप्रमुखच अडचणीत येणार असल्याचे बोलल्या जात आहे.

वयोमर्यादेच्या नियमानुसार ठाकरे ३१ जुलै रोजी सेवानिवृत्त झाले. नियमानुसार, त्यांनी आपल्या पदाची जबाबदारी संबंधित कनिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे सोपविणे अपेक्षित होते. परंतु त्यांची सेवा कायम ठेवण्यात येणार असून, त्यांची पुनर्नियुक्ती होणार असल्याचे सांगितले जात आहे. त्यांनी पुनर्नियुक्तीच्या पत्राची वाट न बघता, या पदाची जबाबदारी पार पाडणे सुरूच ठेवले आहे. या सर्व प्रकाराची माहिती सर्वच विभाग प्रमुख आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना आहे.

सरकारी कार्यालयातच मिळत नाही साक्षीदार, वाचा संपूर्ण प्रकार 

सेवानिवृत्तीनंतर अधिकारी किंवा कर्मचाऱ्याला सेवामुक्त करण्याची जबाबदारी सीईओंची आहे. मात्र, सर्व वरिष्ठांच्या देखत हा सगळा प्रकार सुरू आहे. या काळात ठाकरेंनी अधिकारी म्हणून काही सह्या करून कामे केल्यास त्यावर आक्षेप घेतला जाऊ शकतो. या प्रकाराचे अंकेक्षण झाल्यास सगळेच गोत्यात येऊ शकतात. तरीही ठाकरेंवर कारवाई का होत नसल्याचा प्रश्न निर्माण होत आहे. स्थायी समितीच्या बैठकीत विरोधी पक्ष नेते अनिल निधान यांनी हा विषय अधिकाऱ्यांच्या व पदाधिकाऱ्यांच्या लक्षातही आणून दिला. पण कुणीही कारवाई केली नाही.

एका मंत्र्याचा वरदहस्त असल्याने अधिकारीही कारवाईचा बडगा उभारण्यास धजावत नसल्याची चर्चा दब्या आवाजात सुरू आहे. सेवानिवृत्त झाल्यानंतर ते फाईली हाताळत आहेत. नुकतेच त्यांनी स्वतः एक फाईल हाताळत पाच ते सहा विभाग प्रमुखांची स्वाक्षरी घेतली. हा सर्व प्रकार नियमबाह्य असताना सीईओंकडून कुठल्याही प्रकारची कार्यवाही होताना दिसत नाही. सीईओंमुळे विभागप्रमुखच अडचणीत येणार असल्याची चर्चा आहे.