यवतमाळ : जलजीवन मिशनअंतर्गत येत्या मार्च 2024पर्यंत देशातील प्रत्येक गाव, वाडी-वस्तीत वैयक्तिक नळ जोडणीद्वारे पाणी देण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी ग्रामीण भागात प्रतिदिवस प्रतिमाणशी 40 लिटरऐवजी 55 लिटर गुणवत्तापूर्वक पाणी देण्याचे उद्दिष्ट आहे. याअंतर्गत जलजीवन मिशनच्या 527 कोटी रुपयांच्या आराखड्याला शुक्रवारी (ता.30) पालकमंत्री संदीपान भुमरे यांनी मंजुरी दिली.

येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात पालकमंत्री भुमरे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हास्तरीय जलजीवन मिशन समितीची बैठक शुक्रवारी झाली, त्यात ही मंजुरी देण्यात आली. यावेळी जिल्हा परिषदेच्या अध्यक्षा कालिंदा पवार, खासदार बाळू धानोरकर, भावना गवळी, आमदार इंद्रनील नाईक, जिल्हाधिकारी अमोल येडगे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. श्रीकृष्ण पांचाळ, ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाचे कार्यकारी अभियंता सुनील कोल्हे आदी उपस्थित होते.

जलजीवन मिशनच्या आराखड्यानुसार 687 गावांचा समावेश आहे. यासाठी 49 कोटी 67 रुपये, 311 गावांसाठी 309 कोटी, प्रपत्र क नुसार 543 गावांसाठी 120 कोटी 52 व 162 गावांत नवीन योजनांसाठी 48 कोटी 60 कोटी रुपयांच्या आराखड्याचा समावेश आहे. जलजीवन मिशनअंतर्गत ग्रामीण भागात प्रत्येकदिवशी प्रतिमाणशी 55 लिटर पाणी मिळाले पाहिजे. पाण्याचा नेमका सोर्स शोधून विभागाने काम करावे. या योजनेत सर्व गावे समाविष्ठ होईल, एकही गाव सुटता कामा नये, याची खबरदारी घ्यावी.

यवतमाळ जिल्हा टॅंकरमुक्त करण्यासाठी पाणीपुरवठा योजना योग्य पद्धतीने कार्यान्वित झाल्या पाहिजेत, अशा सूचना दिल्या. जिल्हाधिकारी अमोल येडगे म्हणाले की, मंजूर केलेल्या योजना त्वरित पूर्ण कराव्यात. टंचाई निर्मुलनासाठी योग्य नियोजन करावे. पुरवठादार काम करीत नसेल, तर संबंधितांना संपूर्ण देयके अदा करू नये. एक महिन्याच्या आत प्रलंबित कामे पूर्ण करावीत, असे निर्देशही जिल्हाधिकाऱ्यांनी दिले.

संपादन - अथर्व महांकाळ