नागपूर : यवतमाळ जिल्ह्यातील पांढरकवडा वन परिक्षेत्रातील टी-१ (अवनी) वाघिणीला ठार मारताना वन विभागाने कायदेशीर नियमांचे पालन केले नसल्याची बाब नॅशनल टायगर कंजरवेशन अथॉरिटी (एनटीसीए) ने शपथपत्रातून मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात मांडली आहे. 

एनटीसीएने अवनीला मारताना एसओपी ठरवून दिली होती. यानंतरही अवनी वाघीणीला पकडणे किंवा ठार करण्यासाठी अनुभव नसणाऱ्या टिमची सेवा घेण्यात आली होती. पथकात एकही तज्ज्ञ व्यक्ती नव्हता. त्यांनी प्रक्रियेचेही पालन केले नाही. वाघिणीला एनेस्थेशीयाही देण्यात आला नाही. अपुऱ्या संसाधनांसहच हे पथक वाघिणीला पकडण्यासाठी गेले होते. यावरून पथकातील सदस्यांची वाघिणीला पकडण्याची कोणतीही अपेक्षा नसल्याचे स्पष्ट होत असल्याचे शपथपत्रात नमूद करण्यात आले आहे. 

हेही वाचा - वाढदिवसाला नातेवाईक बसले जेवायला; बॉक्स उघडताच सरकली पायाखालची जमीन

वन्यजीव (संरक्षण) कायदा-१९७२, नार्कोटिक अ‍ॅन्ड सायकोट्रॉपिक सबस्टन्स अ‍ॅक्ट-१९८५, इंडियन व्हेटरनरी कौन्सिल अ‍ॅक्ट-१९८४, राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाद्वारे जारी स्टॅन्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसिजर आणि सर्वोच्च व उच्च न्यायालयाच्या आदेशांची पायमल्ली करून या वाघिणीला ठार मारल्याचा आरोप याचिकेतून करण्यात आला आहे.

हेही वाचा - कालव्यात दिसला कुत्रासदृश्य प्राणी, जवळ जावून बघताच उडाली भंबेरी

टी-१ वाघिणीने १३ महिला-पुरुषांची शिकार केल्याचा ठपका ठेवत प्रधान मुख्य वनसंवर्धक (वन्यजीव) ए. के. मिश्रा यांनी ४ सप्टेंबर २०१८ रोजी या वाघिणीला बेशुद्ध करून पकडण्याचे प्रयत्न करण्याचे आणि त्यात अपयश आल्यास अधिकची मनुष्यहानी टाळण्यासाठी बंदुकीच्या गोळ्या झाडून ठार मारण्याचे आदेश दिले होते. सोबतच वाघिणीच्या दोन छाव्यांना बेशुद्ध करून पकडावे व बचाव केंद्रामध्ये पाठवण्याचेही निर्देश होते. त्यानुसार नवाब शफतअली खान या खासगी शुटरच्या मदतीने २ नोव्हेंबर २०१८ रोजी वाघिणीला ठार करण्यात आले.