नागपूर : वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या जागांसाठी असणारा प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याचा निर्णय वैद्यकीय शिक्षण विभागाने घेतला आहे. या निर्णयाला नीकिता लखोटिया या विद्यार्थिनीने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात आव्हान दिले आहे. न्यायालयाने या प्रकरणात वैद्यकीय शिक्षण विभागाचे प्रधान सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन संचालनालयाच्या संचालकांना नोटीस बजावून एका आठवड्यात उत्तर मागविले आहे. 

हेही वाचा - नागपूर पोलिसांनी दिल्ली विरुद्ध कोलकाता सामन्यातील वरुणचा फोटो का केला ट्विट?

न्यायाधीश अतुल चांदुरकर व न्यायाधीश नितीन सूर्यवंशी यांच्यासमक्ष सोमवारी या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्यभरातील वैद्यकीय व दंत महाविद्यालयांमधील १५ टक्के जागा राष्ट्रीय स्तरावर, तर उर्वरित ८५ टक्के जागांतील ३० टक्के जागा राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीप्रमाणे आणि ७० टक्के जागा प्रादेशिक कोट्यातून भरल्या जात होत्या. कोटा निश्चित करण्यामागे राज्यातील दुर्गम भागातील होतकरू विद्यार्थ्यांना वैद्यकीय शिक्षण घेता यावे हा हेतू होता. विदर्भासह राज्याच्या अन्य दुर्गम भागातील विद्यार्थ्यांना संधी मिळत होती.

हेही वाचा - थकलेले भाडे द्या मगच हॉटेल्स, रेस्टॉरंट सुरू करा; मालकाच्या मागणीने व्यावसायिक अडचणीत

सुमारे २० वर्षांपासून याच नियमाअंतर्गत वैद्यकीय अभ्यासक्रमात प्रवेश मिळत होता. पण, राज्य सरकारकडून यंदा अचानक नियमांत दुरुस्ती करण्यात आली असून प्रादेशिक कोटाच रद्द करण्यात आला आहे. सर्व ८५ टक्के जागा राज्यस्तरीय गुणवत्ता यादीनुसार भरण्यात येणार असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले आहे. सरकारने ७ सप्टेंबर रोजी यासंदर्भात अधिसूचना प्रसिद्ध केली. त्यावर नीकिता लखोटियाने आक्षेप घेतला आहे. हा निर्णय स्थानिक विद्यार्थ्यांवर अन्याय करणारा असल्याने तो रद्द करण्याची विनंती तिने याचिकेतून केली आहे. याचिकाकर्तीतर्फे अ‌ॅड. अश्विन देशपांडे यांनी युक्तिवाद केला. वैद्यकीय जागांसाठी प्रादेशिक कोटा रद्द करण्याच्या निर्णयाला विदर्भवाद्यांनीही विरोध केला होता.