नागपूर : विद्यापीठ अनुदान आयोगाने 'चॉईस बेस क्रेडीट सिस्टम' योजनेस सुरुवात केली. गेल्या तीन वर्षांपासून विद्यापीठातील पदव्युत्तर अभ्यासक्रमात ही योजना सुरू करण्यात आली असून विद्यार्थ्यांचा त्यास अल्प प्रतिसाद मिळत असल्याची माहिती समोर आली आहे. मात्र, दुसरीकडे महाविद्यालयांनी याकडे पूर्णपणे पाठ फिरविली आहे. 

हेही वाचा - हिंगणघाट जळीतकांड : ...अन् अंकिताच्या आईला रडू कोसळले; भावूक झाल्याने १५ मिनिटे कामकाज थांबले

देशभरातील विद्यापीठामध्ये त्या-त्या शाखांमधील विद्यार्थ्यांना इतर शाखेतील विषयांची आवड असल्यास तो विषय शिकता यावा यासाठी 'चॉईस बेस क्रेडीट सिस्टम' योजनेस सुरुवात करण्यात आली. यासाठी राष्ट्रसंत तुकडोजी महाराज नागपूर विद्यापीठामध्ये फिजिक्स, केमेस्ट्री, कॉम्प्युटर सायन्स यासारख्या विज्ञान अभ्यासक्रमांसोबत बिझनेस मॅनेजमेंट अकाउंटिंग, सॉफ्ट स्किल, लॉ, फार्मसी, सामाजिक शास्त्र, बुद्धिस्ट, आंबेडकर, तुकड़ोजी आणि गांधीयन थॉट्स, इंजीनियरिंग याशिवाय संस्कृत, पाली, जर्मन, फ्रेंच भाषा शिकण्याचा पर्याय देण्यात आला. २०१७ पासून या योजनेची सुरुवात करण्यात आली. विद्यापीठाच्या विविध विभागांच्या प्राध्यापकांची मदतही घेण्यात आली. मात्र, त्यानंतरही बऱ्याच कमी म्हणजे बोटावर मोजण्याइतक्या विद्यार्थ्यांनी त्यात प्रवेश घेतल्याचे दिसून येते. इतकेच नव्हे तर इतरही विद्यापीठात जवळपास हीच परिस्थिती असल्याचे दिसून येते. 

हेही वाचा - महिलांनो! यंदा वाणाचे ट्रेंड बदलले, हळदी-कुंकू लावताना स्पर्श टाळण्यासाठी हटके ट्रिक्स

विशेष म्हणजे नव्या शैक्षणिक धोरणात 'चॉईस बेस क्रेडीट सिस्टम' आणि आंतरशाखीय रचनेला प्राधान्य देण्यात आले आहे. मात्र, गेल्या काही वर्षांपासून विद्यापीठांसारख्या संस्थांमध्येच त्याला प्रतिसाद मिळत नसल्यास या योजनेचे काय होणार हे कळायला मार्ग नाही. 

हेही वाचा - तिनं बोलवलं अन् नातेवाईकांनी चोपलं; विवाहितेशी चॅटिंग आलं युवकाच्या अंगाशी 

महाविद्यालयांत सुरू होण्याआधीच बंद - 
महाविद्यालयात प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थ्यांना 'चॉईस बेस क्रेडीट सिस्टम'अंतर्गत शाखेव्यतरिक्त विषय घ्यायचा असल्यास त्यांना पर्यायच उपलब्ध नसल्याचे दिसून येते. विज्ञान महाविद्यालयातील विद्यार्थ्यांना सामाजिक शास्त्रातील विषय घ्यायचा असल्यास त्या विषयाचा प्राध्यापक त्या महाविद्यालयात नेमणे गरजेचे आहे. मात्र, आजपर्यंत कुठल्याच महाविद्यालयात अशाप्रकारे नव्याने नेमणूक करण्यात आलेल्या नाही. शिवाय सरकारकडून अशा प्रकारच्या भरती प्रक्रिया सुरू करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे महाविद्यालयात विद्यार्थ्यांना 'चॉईस बेस क्रेडीट सिस्टम'चा फायदा होताना दिसून आला नाही.