नागपूर : ग्रामीण भागात पहिली ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना लॉकडाउनच्या कालावधीत विद्यार्थ्यांना धान्य वाटप करण्यात आले आहेत. परंतु, शहरी भागातील ज्या शाळांमध्ये सेंट्रलाईज किचन मार्फत आहार पुरविण्यात येतो त्या शाळेतील विद्यार्थ्यांना स्वस्त धान्य दुकानामार्फत लॉकडाउनच्या काळात शापोआ योजनेचे शिल्लक धान्य वाटप करण्यात आले नाही. यावरून सरकार ग्रामीण आणि शहरी विद्यार्थी असा भेदभाव करीत असल्याचे चित्र निर्माण झाले आहे. 

सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार शिल्लक राहिलेले शालेय पोषण आहाराचे वाटप करण्याचे निर्देश सरकारला देण्यात आलेत. त्यानुसार प्राथमिक शिक्षण संचालकांनी पत्र काढून आदेश दिले. शिक्षणाधिकाऱ्यांनी मुख्याध्यापकांना शालेय पोषण आहार वाटप करण्यास सांगण्यात आले. आतापर्यंत एक हजार 915 शाळांपैकी एक हजार 165 शाळा म्हणजे 60 टक्के शाळांमध्ये टप्प्या-टप्प्याने विद्यार्थ्यांना शाळेत बोलावून पोषण आहाराचे वाटप करण्यात आले आहेत. मात्र, या शाळा सर्व ग्रामीण भागातील असल्याने तेथील विद्यार्थ्यांना पोषण आहार मिळाला आहे.

जाणून घ्या - सहमतीने ठेवले पती-पत्नीप्रमाणे संबंध; मात्र, कागदपत्रांअभावी अडले लग्न, नंतर घडला हा प्रकार...

शहरात बचतगटच्या माध्यमातून पोषण आहाराचा पुरवठा केला जाते. सेंट्रलाईज किचनच्या माध्यमातून हा पोषण आहारचा पुरवठा केला जातो. मात्र, संचारबंदीमुळे सध्या शाळा बंद आहेत. येथील विद्यार्थ्यांना टप्प्या-टप्प्याने शाळेत बोलावून पोषण आहाराचे वाटप करण्यात आले नाही. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांवर अन्याय होतो आहे. तेव्हा या विद्यार्थ्यांनाही पोषण आहार मिळण्याची गरज आहे. 

शिक्षणमंत्र्यांना केला ई-मेल

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांप्रमाणे शहरी भागातील विद्यार्थ्यांना ही पोषण आहार मिळावे अशी मागणी महाराष्ट्र नवनिर्माण शिक्षक शिक्षकेतर सेनेचे राज्य सरचिटणीस शरद भांडारकर यांनी शालेय शिक्षण मंत्री वर्षा गायकवाड यांना ई-मेल पाठवून केली आहे. शिवाय ग्रामीण भागातील ज्या शाळांनी धान्य वाटप केले नाही अशा शाळा मुख्याध्यापकांवर कारवाई न करता त्यांच्या अडचणी व समस्या जाणून त्यांच्या अडचणी दूर करण्यासाठी स्थानिक पातळीवर प्रशासनाने मदत करण्याचे निर्देश जिल्हा प्रशासनाला द्यावेत अशी विनंती करण्यात आली आहे.