नागपूर : महापालिकेच्या शिक्षकांना कोविडच्या कामात जुंपण्यात आले आहे. ऑनलाइन शाळा सांभाळून अनेक शिक्षक कोविड संदर्भात कामे करीत आहेत. शिक्षकांना या कामातून मुक्तता नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले. कोरोना संक्रमण झाल्यास शिक्षकांसह कर्मचाऱ्यांसाठी महापालिकेच्या रुग्णालयांत बेड आरक्षित ठेवण्यात यावे, असे निर्देश महापौर संदीप जोशी यांनी प्रशासनाला दिले.

कोविड काळात सेवा देणाऱ्या शिक्षकांच्या समस्यांबाबत महापौर संदीप जोशी यांनी आढावा घेतला. बैठकीत शिक्षक आमदार नागो गाणार, स्थायी समिती सभापती पिंटू झलके, सत्तापक्ष नेते संदीप जाधव, शिक्षण समिती सभापती प्रा. दिलीप दिवे, उपसभापती प्रमोद तभाने, अतिरिक्त आयुक्त राम जोशी, संजय निपाणे, उपायुक्त निर्भय जैन, शिक्षणाधिकारी प्रीती मिश्रीकोटकर, अतिरिक्त वैद्यकीय आरोग्य अधिकारी डॉ. भावना सोनकुसळे, माध्यमिक शिक्षक संघाचे प्रमोद रेवतकर, मनपा शिक्षक संघाचे अध्यक्ष राजेश गवरे, प्रमुख सचिव देवराव मांडवकर, कोषाध्यक्ष मलविंदरकौर लांबा आदी उपस्थित होते.

अधिक वाचा - निष्काळजीपणाचा कळस! पती कोरोना पॉझिटिव्ह आल्यानंतरही नेले घरी; दुसऱ्या दिवशी मृत्यू होताच पत्नीविरुद्ध गुन्हा

कोविड संदर्भात कामे करणाऱ्या शिक्षकांना आवश्यक सुरक्षा साहित्य उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश महापौरांनी प्रशासनाला दिले. ५५ वर्षांवरील आणि अस्थमा, मधुमेह, रक्तदाब यासह दिव्यांग, अपघातग्रस्त व विविध आजारांनी ग्रस्त शिक्षकांना या कामातून सरसकट मुक्त करणे शक्य नसल्याचे प्रशासनाने स्पष्ट केले आहे. शिक्षकांना बाहेरील काम न देता त्यांना झोनस्तरावर कार्यालयीन कामेच देण्यात यावी. याशिवाय ऑक्सिमीटरद्वारे तपासणीसाठी वैद्यकीय चमू नियुक्त करणे शक्य नसल्याचेही सांगण्यात आले.

कुटुंबातील सदस्य कोरोनाबाधित झाल्यास संबंधित शिक्षकांना सात दिवसांची रजा देण्याचे निर्देशही महापौरांनी दिले. कोविडचे काम व ऑनलाईन शिक्षण अशा दोन्ही जबबादाऱ्या सांभाळणाऱ्या शिक्षकांना एका जबाबदारीतून मुक्त करण्याच्या मागणीसंदर्भात तीन दिवसांत आवश्यक माहिती सादर करण्याचेही निर्देश महापौरांनी दिले. शिक्षक आणि इतर कर्मचाऱ्यांसाठी मनपाचे इंदिरा गांधी रुग्णालय, आयसोलेशन हॉस्पिटल आणि आयुष रुग्णालयात राखीव बेड्स ठेवण्यात येणार आहेत.

जाणून घ्या - नोकराला चाळीस हजार रुपये पगार देणाऱ्या ‘बावाजीला’ अटक; गुन्हे शाखेच्या कारवाईवर संशय

सातव्या वेतन आयोगाची मागणी

ठरावानुसार मनपा शिक्षक कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे आणि शालार्थ प्रणालीत समाविष्ट शिक्षक आणि कर्मचाऱ्यांच्या सहाव्या वेतन आयोगाचे थकबाकी बिल १८ महिन्यांपासून प्रलंबित आहे. याकडे महापौरांचे लक्ष वेधण्यात आले. यासंबंधी पुढील कार्यवाही करण्याच्या मागणी संदर्भात महापौरांनी शिक्षण समिती सभापतींच्या अध्यक्षतेत समिती गठित केली.

संपादन - नीलेश डाखोरे