नागपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पोटनिवडणुकीच्या प्रत्यक्ष मतदानाला अवघे दहा दिवस शिल्लक असताना राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीला स्थगिती (The Election Commission postponed the election) दिली. त्यामुळे अनेकांचा हिरोमोड झाला आहे. दुसरीकडे सुरू झालेली प्रक्रिया पुढेही कायम राहील (The process will continue), असे स्पष्ट करून आयोगाने राज्य सरकारला ओबीसी आरक्षणाचा हेतू साध्य करू दिला नाही. (The-election-process-will-continue)

राज्य निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुका पुढे ढकलल्या, रद्द केलेल्या नाही नाही, असे आदेशात स्पष्ट केले आहे. त्यामुळे आताचे उमेदवार कायम राहणार असून शिल्लक राहिलेली निवडणुकीची उर्वरित प्रक्रिया जेव्हा तारखा जाहीर होतील तेव्हा पूर्ण केली जाणार आहे. या दररम्यान ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण बहाल होईल, नव्याने उमेदवारी अर्ज दाखल करून घेतले जातील ही राजकीय वर्तुळात सुरू असलेली शक्यता निकालात काढली.

जिल्हा परिषदेच्या १६ व पंचायत समित्यांच्या ३१ जागांसाठी पोट निवडणूक घेण्याचे राज्य निवडणूक आयोगाने जाहीर केले. १९ जुलैला मतदान व २० जुलैला मतमोजणी होणार होती. आतापर्यंत उमेदवारी अर्ज दाखल करण्यासह मतदान केंद्र निश्चित व मतदार यादी प्रसिद्ध करण्याची प्रक्रिया पार पडली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्यासह चिन्ह वाटप व मतदानाची प्रक्रिया शिल्लक आहे. ही प्रक्रिया नंतर होणार असल्याचे आयोगाकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या १६ जागांसाठी १०३ तर पंचायत समितीच्या ३१ जागांसाठी १६० अर्ज वैध ठरविण्यात आले. ते कायम असणार आहेत.

इच्छुकांचा हिरमोड

आयोगाच्या आदेशाने अनेकांचा हिरमोड झाला. निवडणूक प्रक्रिया नव्याने होईल, अशी अपेक्षा सर्वांनाच होती. परंतु, उमेदवार कायम असल्याने स्वप्न भंगलेत. गुमथळ्यात भाजपला दिलासा नसेल. अनिल निधान अपक्ष उमेदवारच राहतील.

प्रचाराला भरपूर वाव

आयोगाने निवडणुकीला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली आहे. उमेदवार कायम आहे. त्यांना प्रचारसाठी बराच मोठा वेळ मिळणार आहे. त्यामुळे त्यांना खर्चही अधिक येणार असल्याचे बोलले जात आहे. किमान सहा महिने निवडणुका होणार नसल्याची चर्चा आहे. बंडखोरांची मनधरणी करण्यालाही बराच वेळ मिळेल. जिल्हा परिषदेच्या १६ व पंचायत समित्यांच्या ३१ जागा रिक्तच राहणार आहे.

(The-election-process-will-continue)