नागपूर : विविध सात कंपन्यानी आज सायंकाळपर्यंत ६ हजार ७५२ रेमडिसिव्हीर इंजेक्शन पुरवावे, असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने दिले. तसेच शहरातील रुग्णालयांना ऑक्सिजनचा पुरवठा नियमित करावा. रुग्णालयांकडे ऑक्सिजनचा साठा नसल्यास त्यांनी अन्न व औषध पत्रव्यवहार करावा, असेही आदेशामध्ये नमूद केले.

कोरोनाग्रस्त रुग्णांना खाटा उपलब्ध नसल्याची दखल घेत नागपूर खंडपीठाने स्वतः जनहित याचिका दाखल करून घेतली आहे. त्यावर झालेल्या सुनावणी दरम्यान, या प्रकरणावर अनेकदा सुनावणी निश्चित करून घेऊन देखील ठोस निष्कर्ष यंत्रणेला काढता आले नाहीत, याची खंत न्यायालयाने व्यक्त केली. तसेच, नागपूरसह संपूर्ण विदर्भातील रुग्णालयांना रेमडिसिव्हीर आणि ऑक्सिजनचा सुरळीत पुरवठा करण्याबाबतचे समाधान झाले नाही, असे मत न्यायालयाने नोंदविले.

अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या सह आयुक्तांनी दिलेल्या उत्तरानुसार संबंधित औषधी पुरवठा करणाऱ्या कंपन्यांकडून पुरवठा होत नाही. तसेच तुटवडा निर्माण होत असल्याचे न्यायालयाला सांगण्यात आले. न्यायालयाने यापूर्वी दिलेल्या १० हजार रेमडिसिव्हीरच्या आदेशाचे देखील अंशतः पालन झाले असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदविले. त्यावर, अनेक कारण प्रशासनाकडून देण्यात आले आहेत. रुग्णांना दिलासा मिळाला व त्यांच्या गरजेची पूर्तता व्हावी, यासाठी प्रयत्न करण्यास संबंधित अधिकारी हात झटकत आहेत, यावर न्यायालयाने कठोर शब्दात ताशेरे ओढले. तसेच, त्या विरोधात कुठलेही आदेश न देता या अधिकाऱ्यांना एक संधी आम्ही देत आहोत. त्यांनी आपल्या चुका सुधाराव्यात, असेही नमूद केले.

सह आयुक्त आणि अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांनी दाखल केलेले शपथपत्र या पूर्वीच्या त्यांनी घेतलेल्या भूमिकेच्या विरोधाभासी आहे. त्यानुसार, त्यांना पुन्हा घेतलेल्या निर्णयाबाबत शपथपत्र दाखल करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. न्यायालयीन मित्र म्हणून अ‍ॅड. श्रीरंग भांडारकर, शासनातर्फे असिस्टंट सॉलिसिटर जनरल उल्हास औरंगाबादकर, वरिष्ठ विधिज्ञ एम. जी. भांगडे व अ‍ॅड. डी. पी. ठाकरे, अ‍ॅड. सुधीर पुराणिक यांनी बाजू मांडली. या प्रकरणी न्यायमूर्ती सुनील शुक्रे आणि न्यायमूर्ती श्रीराम मोडक यांच्या समक्ष सुनावणी झाली.

रात्री उशिरापर्यंत सुनावणी

न्यायालयाने गठीत केलेल्या 'कोव्हिड-१९' समितीला तत्काळ बैठकीचे आयोजन करण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. या समितीने कोरोनाग्रस्त रुग्णांना भासणाऱ्या समस्यांवर सकारात्मक उपाय योजना आखाव्या आणि न्यायालय समक्ष रात्री ८ वाजेपर्यत सादर कराव्या, असे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार, रात्री उशिरापर्यंत या प्रकरणावर उच्च न्यायालयाने सुनावणी घेत विविध आदेश दिले.