नागपूर : मानवी जीवनाच्या शाश्‍वत विकासासाठी, पर्यावरण(environment), निसर्ग संवर्धन(Nature conservation) व संरक्षण काळाची गरज असल्याचे प्रतिपादन मुंबई उच्च न्यायालयाच्या(mumbai high court) नागपूर खंडपीठाचे(nagpur bench) न्यायमुती एस.बी.शुक्रे यांनी आज येथे केले. महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाच्या(Maharashtra State Biodiversity Board) दशकपूर्ती स्थापना दिवसानिमित्त आयोजित केलेल्या वेबिनारमध्ये ते बोलत होते. यावेळी महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाचे अध्यक्ष डॉ. शेषराव पाटील, सदस्य सचिव प्रवीण श्रीवास्तव उपस्थित होते. दरम्यान, देवराई पृष्ठभाग महाराष्ट्रातील वारसा स्थळासंबंधीच्या घडीपत्रिकेचे विमोचन करण्यात आले.

न्यायमुर्ती पुढे म्हणाले, जंगलात असलेल्या धोकाग्रस्त व दुर्मिळ प्रजातींची लागवड खासगी व खुल्या असलेल्या बाहेर क्षेत्रात केल्यास त्या प्रजातीचे पुनर्वसन करणे शक्‍य होईल. ती काळाची गरज आहे. तसेच धोकाग्रस्त प्रजातींचे संवर्धन करण्याकरिता न्यायालयाकडून तसेच घटनेत असलेल्या कायदेशीर तरतुदीचा फायदा घेता येणार आहे.

प्रास्ताविकात श्रीवास्तव यांनी राज्य जैवविविधता मंडळाने राज्यात २८६४९ स्थानिक स्वराज्य संस्थेमध्ये जैवविविधता व्यवस्थापन समित्या स्थापन करण्यात आल्या आहेत. तसेच जैवविविधता व्यवस्थापन समितीद्वारे लोक जैवविविधता नोंदवह्या तयार करण्यात आल्या. आतापर्यंत जैविक संसाधनाच्या व्यावसायिक वापरातून महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता मंडळाला १ कोटी १९ लाख ३३ हजार लाभांश रक्‍कम प्राप्त झालेली आहे.यावेळी शेषराव पाटील यांचेही भाषण झाले. स्थापना दिनानिमित्त विविध कार्यक्रमाचे आयोजनही करण्यात आले होते. कार्यक्रमाला संजय करकरे, मंडळाच्या विभागीय वनाधिकारी कल्पना टेमगिरे, विभागीय वनाधिकारी प्रमोद पंचभाई उपस्थित होते.