नागपूर : निवडणूक होत नसलेल्या ग्रामपंचातींवर सरकारने प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतला आहे. प्रशासकाच्या नियुक्तीसाठी पालकमंत्र्यांची शिफारस बंधनकारक आहे. परंतु, अद्याप पालकमंत्र्यांकडून शिफारसच आली नसल्याने प्रशासकाची नियुक्ती झाली नाही. त्यामुळे ग्रामपंचायतींचा कारभार वाऱ्यावर आहे. 

कोरोनामुळे ग्रामपंचायतीच्या निवडणुका राज्य सरकारने पुढे ढकलल्या. कोरोना काळात आरोग्याची जबाबदारी ग्रामपंचायतीवर टाकण्यात आली आहे. ग्रामपंचायतीचा प्रमुख सरपंच असतो. त्यामुळे पर्यायाने जबाबदारी सरपंचाची आहे. निवडणुका होणार नसल्याने सरपंचाची निवड होणार नाही. ग्रामपंचायतींचा कारभार सुरळीत चालण्याकरिता सरकारने प्रशासक नियुक्त करण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगण्यात येते. 

हेही वाचा - "त्याला' बुडताना पाहून मित्र गेले पळून, नंतर सायंकाळी घडले असे...
 

प्रशासक नियुक्तीसाठी सरकारने काही अटी घालून दिल्या आहेत. यानुसार नियुक्त होणारा प्रशासक ग्रामपंचायतीमधील रहिवासी असून मतदार यादीत नाव असणे आवश्‍यक आहे. याला सरपंचाप्रमाणे सर्व देय, भत्ते लागू राहतील. प्रशासक नियुक्‍तीसाठी पालकमंत्र्यांची शिफारस आवश्‍यक आहे. पालकमंत्र्यांच्या शिफारशीनंतरच सीईओ संबंधित ग्रामपंचायतींवर प्रशासकाची नियुक्ती करतील. सरकारच्या या निर्णयावरून चांगलाच वादंग उठला आहे. 

सत्ताधारी पक्ष वगळता इतरांनी त्याला विरोध दर्शवला आहे. याच्या विरोधात काही जण न्यायालयात गेले. प्रशासक नियुक्तीचा आदेश काढून आज 25 दिवसांच्यावर कालावधी लोटला. पण अद्याप प्रशासकाची नियुक्ती झाली नाही. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार जिल्हा परिषदांकडून प्रशासक नियुक्त करायच्या असलेल्या ग्रामपंचायतींची यादी पालकमंत्र्यांकडे पाठविण्यात आली. परंतु त्यांच्याकडून अद्याप नावांची यादी जिल्हा परिषद प्रशासनाकडे पाठिवण्यात आली नाही. त्यामुळे प्रशासकाची नियुक्तीच झाली नाही. 

 
जुलै ते डिसेंबर 2020 दरम्यान मुदत संपणाऱ्या ग्रामपंचायतींची संख्या (तालुकानिहाय) 

•  नरखेड 20 
• सावनेर 10 
• कळमेश्‍वर 7 
• रामटेक 9 
• पारिशवनी 10 
• मौदा 7 
• कामठी 9 
• उमरेड 14 
• भिवापूर 3 
• कुही 25 
• नागपूर ग्रामीण 11 
• हिंगणा 5