नागपूर : राज्यातील लाखो अनधिकृत बांधकाम करणाऱ्यांना राज्य सरकारकडून दिलासा मिळणार आहे. गुंठेवारी कायद्यांतर्गत ३१ डिसेंबर २०२० पर्यंतचे अनधिकृत बांधकाम नियमित होणार आहे. याबाबतचे विधेयक विधानसभेत सादर करण्यात आले. 

वाढत्या शहरीकरणामुळे विशेषतः शहरी भागात मोठ्या प्रमाणात बांधकाम झाले. काही विकासकांनी अनधिकृत ले-आउट पाडून त्यांची विक्री केली. विक्री करून विकासक मोकळे झाले. काही विकासकांनी अशा अनधिकृत जागांवर बांधकाम करून त्यांची विक्री केली. सामान्य नागरिकांनी मेहनतीचा पैसा लावून घर, प्लॉट खरेदी केले. हे सर्व अनधिकृत असल्याने त्यांच्या खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होत नव्हते. शिवाय प्रशासनाकडून हे अनधिकृत बांधकाम तोडण्याची नोटीसही बजावण्यात येते. त्यामुळे सामान्य नागरिकांमध्ये मोठी भीती असते. हे लक्षात घेता राज्य सरकाने १ जानेवारी २००१ पर्यंतचे अनधिकृत बांधकाम गुंठेवारी कायद्यांतर्गत नियमित करण्याचा निर्णय घेतला होता. 

हेही वाचा -  ब्लूटूथ-मायक्रोफोन वापरून दिली परीक्षा अन् मुन्नाभाई आला टॉपर, एका पेपरसाठी घ्यायचा ४ लाख

सरकारने विकास शुल्क निश्चित करून संबंधित बांधकाम नियमित करण्यास परवानगी दिली. २००१ नंतरही मोठ्या प्रमाणात अनधिकृत बांधकामे झालीत. यातील बहुतांश बांधकाम सधन व्यक्तींशी संबंधित असल्याची चर्चा आहे. प्रशासनाकडून काही अनधिकृत बांधकाम पाडण्याची कारवाईसुद्धा करण्यात आली. सरकारने ३१ डिसेंबरपर्यंतचे बांधकाम नियमित करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळात घेतला होता. त्यानुसार कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी विधेयक विधानसभेत सादर केले आहे. यानुसार राज्यातील लाखो नागरिकांना दिलासा मिळणार असल्याचे बोलले जात आहे. 

हेही वाचा - खुशखबर! एक रुपयात मिळणार भरड धान्य, 'या' कुटुंबांना मिळणार लाभ

५७२, १९०० ले-आउट - 
गुंठेवारी कायदा केल्यानंतर प्रथम नागपूर जिल्ह्यात ५७२ आणि १९०० ले-आउटमध्ये बांधकाम नियमित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले होते. त्यानंतर पुन्हा दोन टप्प्यांत बांधकाम नियमित करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली होती. सरकारच्या निर्यणानुसार आता उर्वरित अनिधकृत ले-आउटही नियमित होणार आहे.