नागपूर : नऊ महिन्यामध्ये पश्‍चिम विदर्भातील ९०० शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. विदर्भ-मराठवाड्यातील शेतकरी संघटित नाही. याचा फायदा विदर्भातील नेते घेतात. एकही नेता सोयाबीन, कापसाच्या प्रश्‍नांवर ‘ब्र’ सुद्धा काढत नाही. यांना ‘हिंदू खतरेमे है’, ‘आर्यन खान’ ‘समीर वानखेडे’, ‘कंगना राणावत’ यांचीच पडली आहे. हे चाललय काय? विदर्भातील नेत्यांची आम्हाला लाज वाटते, अशी टीका स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांनी केली.

विदर्भ आणि मराठवाड्यातील शेतकऱ्यांच्या कापूस आणि सोयाबीनला योग्य भाव मिळावा, यासाठी स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे नेते रविकांत तुपकर यांच्या नेतृत्वात येथील संविधान चौकात अन्नत्याग आंदोलन सुरू झाले आहे. शेतकऱ्यांना न्याय मिळेपर्यंत अन्नाचा एक कणही खाणार नाही, अशी प्रतिज्ञा करीत आता ही ‘करो या मरो’ची लढाई सुरू झाली असल्याचे तुपकर यांनी सांगितले. तुपकर म्हणाले, सोयाबीनला ८ हजार आणि कापसाला १२ हजार हा भाव बाजारात स्थिर केला पाहिजे. आम्ही हमीभाव नाही मागत, पण बाजारातला सोयाबीनचा भाव ८ हजार रुपयांच्या खाली येऊ देऊ नका आणि कापसाचा १२ हजार रुपयांच्या खाली येऊ देऊ नका, अशी मागणी घेऊन आम्ही देशाचा मध्यभागी असलेल्या ठिकाणी आलो आहोत.

दुसऱ्या बाजूला केंद्र सरकारने पोल्ट्रीचालकांच्या नावाखाली सोया पेंड आयात केली आणि सोयाबीनचे दर पाडले. पाम तेल आणि खाद्य तेलावरील आयात शुल्क कमी केले. ते कमी होती की काय म्हणून तेल बिया आणि खाद्यतेलांवर स्टॉक लिमिट घातली. त्यामुळे आमच्या सोयाबीनचा भाव ११ हजार रुपयांवरून ४ हजार रुपयांवर आला. आत्ता या क्षणापासून मागण्या पूर्ण होईपर्यंत अन्नाचा एक कणही ग्रहण करणार नाही, अशी घोषणा रविकांत तुपकर यांनी केली. जोपर्यंत सोयाबीन व कापूस उत्पादकांना मागितलेला भाव द्यावा, अशी मागणी त्यांनी पुन्हा केली.

‘त्यांच्या’ ताटातील प्रत्येक कण आमच्या घामाचा आम्ही कुणाच्या परवानगीला मोजणारे लोक नाही. आम्ही या देशाचे अन्नदाते आहोत, पोशिंदे आहोत. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल, महाराष्ट्रातील राज्यकर्ते, टाटा, बिरला आणि अंबानींच्या ताटातील अन्नाचा कण न कण आमच्या मायबापाच्या घामाच्या थेंबांतून आलेला आहे. पहिले हकदार आम्ही शेतकरी आहोत. कारण अद्याप तरी टाटा, बिरला आणि अंबानींच्या कारखान्यांमध्ये धान्य तयार करण्याचं तंत्रज्ञान विकसित झालेलं नाही. अंबानी, अदानीला स्वस्तात सोयाबीन मिळाले पाहिजे, म्हणून जर केंद्र सरकार अशी धोरणं राबवणार असेल, तर शेतकऱ्याचा पोरगा हे कदापि सहन करणार नाही, असा इशारा रविकांत तुपकर यांनी दिला.