नागपूर : सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशावरून ओबीसी आरक्षण रद्द करण्यात आले. ओबीसी वर्गातून निवडून आलेल्यांचे सदस्यत्व रद्द करीत नव्याने निवडणूक घेण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले. त्यानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने निवडणुकीचा कार्यक्रम जाहीर केला होता. ओबीसींचे आरक्षण कायम होईपर्यंत निवडणुका न घेण्याची भूमिका सरकारने घेत त्या पुढे ढकलण्याचे पत्र निवडणूक आयोगाला दिले होते. त्यानुसार जिल्हा परिषद व पंचायत समित्यांच्या निवडणुकीला राज्य निवडणूक आयोगाने स्थगिती (Postponement of elections) दिली आहे. हे कुणाचे यश, अपयश नाही तर ओबीसींचे यश आहे, असे मदत व पुनर्वसन मंत्री विजय वडेट्टीवार (Relief and Rehabilitation Minister Vijay Vadettiwar) म्हणाले. (vijay-wadettivar-said-Now-get-political-reservation-for-OBCs-again)

कोरोनाची स्थिती लक्षात घेत आयोगाने अनिश्चित काळासाठी निवडणूक स्थगिती केली आहे. परंतु, ही निवडणूक केव्हा होणार हे स्पष्ट केलेले नाही. ओबीसींचे राजकीय आरक्षण रद्द झाल्यावर राज्यात पाच जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुका लागल्या होत्या. मात्र, जोपर्यंत ओबीसींचे राजकीय आरक्षण परत मिळत नाही तोपर्यंत निवडणूक घेऊ नये अशी भूमिका राज्य सरकारने घेतली होती. यासंदर्भात राज्य सरकारने सुप्रीम कोर्टात याचिकाही दाखल केली केली होती.

याचिकेनंतर सुप्रीम कोर्टाने यासंदर्भात निवडणूक आयोगाला निर्णय घेण्याचे आदेश दिले होते. निवडणूक आयोगाने कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेता जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीच्या पोटनिवडणुकांना स्थगिती दिली आहे. आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. हे कुणाचे यश, अपयश नाही तर सर्व ओबीसींचे यश आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आम्हाला यासंदर्भात पूर्ण सहकार्य केले. आता आम्ही आयोगामार्फत तीन महिन्यांत इम्पेरिकल डेटा तयार करून सुप्रीम कोर्टात सादर करू आणि ओबीसींना पुन्हा राजकीय आरक्षण मिळवून देऊ, असे विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

लोकल सुरू करण्यासंदर्भात सर्व विचार करून निर्णय घेऊ. अजून कोरोना संपलेला नाही. तिसरी लाट येण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. त्यामुळे आता लोकल सुरू करणे घाईचे होईल, असेही विजय वडेट्टीवार म्हणाले.

गोपीनाथ मुंडेंमुळे ओबीसी भाजपकडे वळले

भाजपने नेहमीच ओबीसींच्या मतांचे राजकारण केले. ओबीसी नेत्यांच्या खांद्यावर बंदूक ठेवून भाजप राजकारण केले. मात्र, आता ओबीसींना संपविण्याचे काम भाजप करीत आहे. गोपीनाथ मुंडे यांच्यामुळे ओबीसी भाजपकडे वळले. मात्र, त्यांच्या मुलीला मंत्रिपद देताना भाजपने हात आखूड केले.

आम्ही सरकारला मदत करू

राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पोटनिवडणुका घेतल्या जाऊ नये अशी आमची भूमिका होती. निवडणूक आयोगाने पोटनिवडणुका स्थगित केल्या आहेत. या निर्णयाचे आम्ही स्वागत करतो. मात्र, आता सरकारला वेळ मिळाला आहे. सरकारने तीन महिन्यांत ओबीसींचा डेटा तयार करावा. सरकारच्या ओबीसींसंदर्भात निर्णयात आम्ही सरकारला मदत करू, असे माजी ऊर्जामंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणाले.

(vijay-wadettivar-said-Now-get-political-reservation-for-OBCs-again)