जलालखेडा (जि.नागपूर): कोरोनाच्या संकटात शेतकऱ्यांच्या पिकाला भाव नाही, शासन त्याचा माल घ्यायला तयार नाही. घेतला तर त्याचे पैसे मिळाले नाही. पीकविमा काढला पण नुकसान होऊन ही विम्याची रक्कम मिळाली नाही. अशात शेतकऱ्यांच्या सर्व अपेक्षा बॅंकेकडून मिळणाऱ्या पीककर्जावर आहेत. पण, यासाठी लागणाऱ्या दस्तावेजासाठी हेलपाटया घालणेच आता नशीबी आले आहे.त्र शेतकरी रांगेत उभा आहे व कर्ज मिळणार याची वाट पाहत आहे.

आनंदाची बातमी: भूमीपुत्रांच्या रोजगाराचा पुनश्‍च हरिओम

आदेश आहेत, पण जुमानत नाही
खरीप हंगाम कसण्यासाठी शेतकऱ्याला निधीची खरी आवश्‍यकता आहे. यासाठी त्याला पीककर्जाची आवश्‍यकता आहे. एकीकडे शासन पीककर्ज देण्यासाठी टाळाटाळ करणाऱ्या बॅंकेवर कार्यवाही करण्याचे आदेश देत असले तरी अद्याप किती बॅंकेवर कार्यवाही झाली, हा संशोधनाचा विषय आहे. कमीत कमी कागदपत्रे घेऊन शेतकऱ्यांना कर्ज देण्याचे शासनाचे आदेश आहे, पण शासनाच्या आदेशाला बॅंका जुमानत नाही, ही वस्तुस्थिती आहे.

हेही वाचा : सावधान... सापांसोबत स्टंट केल्यास गुन्हा

लागतो आठ दिवसांचा कालावधी
नरखेड तालुक्‍यात सध्या पीककर्जासाठी सगळीकडे शेतकऱ्यांच्या रांगा दिसत आहेत. यात बॅंकेतच रांग आहे, असे नाही तर पीककर्जासाठी लागणारी सर्व कागदपत्रे गोळा करण्यासाठी शेतकरी रांगेत उभा असल्याचे तालुक्‍यात दिसत आहे. दाखले मिळण्यासाठी शेतकऱ्यांना आठ दिवसांचा कालावधी लागत आहे. अशात त्यांना पीककर्ज केव्हा मिळणार, हादेखील खरा प्रश्न आहे. महसूल विभागाकडून शेतकऱ्यांना अनेक दस्तावेज पीककर्जासाठी लागतात. या सर्व दस्तावेजासाठी शेतकऱ्यांना "ऑनलाइन' अर्ज करावे लागतात. हे केल्यानंतर शेतकऱ्यांना त्यांचे दस्तावेज पास करून त्वरित शेतकऱ्यांना मिळणे अपेक्षित आहे. पण, तहसील कार्यालयात ज्या कर्मचाऱ्याकडे हे काम आहे, ते वेळेवर करीत नाही. एखाद्या शेतकऱ्याला त्यांना विचारणा केली तर पंधरा दिवस लागतात, अशी उडवाउडवीची उत्तरे देतात. त्याचबरोबर त्यांची शेतकऱ्यांसोबत वागणूकदेखील अपमानजनक असल्याचे अनेक शेतकऱ्यांनी सांगितले.

हेही वाचा :खासगी केंद्रावर होते कापूस उत्पादकांची लुबाडणूक, किमतीत तब्बल इतकी तफावत

नायब तहसीलदार लॉकडाउन
जलालखेडा येथे नायब तहसीलदार कार्यालय आहे. याभागातील गावांची कामे या कार्यालयात होत असतात. यासाठी येथे नायब तहसीलदारांची नियुक्तीदेखील करण्यात आली आहे. पण जेव्हापासून कोरोनाचे पहिले लॉकडाउन सुरू झाले, तेव्हापासून येथील नायब तहसीलदार कार्यालयात आलेच नाहीत. याला आता अडीच महिने होत आले असून अनेकांची कामे यामुळे थांबली आहेत.

बॅंकेत ही मागतात कागदपत्रे
*ना देय प्रमाणपत्र
*तलाठ्याकडे सातबारा
*आठ अ
*फेरफार पंजी
*नकाशा
*महसूल विभागाच्या सेतूसमोर उत्पन्न दाखला
*चतु:र्सीमा प्रमाणपत्र
*मूल्यांकन प्रमाणपत्र
*संमतीपत्र

लवकरच दस्तावेत देणार
पीककर्जासाठी शेतकऱ्यांकडून बॅंकांनी कमीत कमी व आवश्‍यक कागदपत्रे घ्यावी व शेतकऱ्यांना त्रास देऊ नये असे शासनाचे निर्देश आहे व तशा स्वरूपाचे पत्र ही बॅंकांना देण्यात आले आहे. तरी पण अनावश्‍यक कागदपत्रे घेण्यात येत आहे. यासाठी शेतकरी सेतू गर्दी करीत आहे. पण, ज्यांनी कोणी महसूल विभागाकडे दस्तावेजासाठी अर्ज केले आहे, त्यांना लवकरात लवकर दस्तावेज देण्याचा प्रयत्न आहे.
हरीश गाडे, तहसीलदार, नरखेड