नागपूर : जिल्हा परिषदेच्या शाळांमधील विद्यार्थांना मोफत गणवेश देण्यात येतो. हा गणवेश खरेदीचा अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला असला तरी पदाधिकाऱ्यांचे नाव सांगून काही पुरवठादारांकडून गणवेश खरेदीची सक्ती होत आहे. त्यामुळे मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण आहे. 

हेही वाचा - १८ वर्ष होवूनही झालं नाही बाळ, पती घरी येताच पत्नी मोठ्यानं किंचाळली अन् घडला थरार

राज्यात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांमधील इयत्ता १ ली ते ८ वी च्या विद्यार्थ्यांना मोफत गणवेश पुरविले जात असून त्यामध्ये सर्व मुली व अनुसूचित जाती, जमाती व दारिद्र्य रेषेखालील मुलांचा समावेश असतो. यासाठी शाळा व्यवस्थापन समितीला निधी उपलब्ध करून देण्यात येतो. समितीच्या माध्यमातून गणवेश खरेदी केले जातात. यावर्षी प्रथमच समितीकडून विद्यार्थ्यांच्या गणवेशाचा रंग ठरविण्यात आला. गणवेशाच्या रंगात एकसूत्रता असावी, असे कारण त्यासाठी देण्यात आले. परंतु, गणवेश खरेदीचे अधिकारच शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे. पुरवठादार गणवेश खरेदीची सक्ती करीत आहे. त्यामुळे गणवेश खरेदीबाबत मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला असून तो दूर करण्याच्या मागणीचे निवेदन महाराष्ट्र राज्य प्राथमिक शिक्षक समितीचे जिल्हाध्यक्ष लीलाधर ठाकरे यांनी मुख्य कार्यकारी अधिकारी योगेश कुंभेजकर यांनी दिले. शिष्टमंडळात सरचिटणीस अनिल नासरे यांचेसह प्रकाश सव्वालाखे, हेमंत तितरमारे, दिगांबर ठाकरे, धर्मेंद्र गिरडकर अनिल देशभ्रतार, अनिल वाकडे, विश्वास पांडे, किरण वाकडे, बंडू वैद्य पदाधिकारी सहभागी होते.

हेही वाचा -  अत्याचार करणाऱ्या पित्याला 18 जानेवारीपर्यंत पोलिस कोठडी; दोन्ही महिलांची कारागृहात रवानगी

शाळांच्या मुख्याध्यापकांना काही ठराविक पुरवठादाराकडून दूरध्वनीच्या माध्यमातून संपर्क करण्यात येते. 'तुमच्या तालुक्यातील मोफत गणवेश पुरवठा आमच्याकडे सोपवलेला आहे', असे त्यांच्याकडून सांगण्यात येत असून त्यासाठी जि.प.मधील एका पदाधिकारी यांचाही संदर्भ दिला जात असल्याचे शिक्षक संघटनांचे म्हणणे आहे. 

गणवेश खरेदीचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समितीला आहे. फक्त रंग निश्चित करण्यात आला. गणवेशाबाबत कोणत्याही पुरवठादाराला कंत्राट देण्यात आले नाही किंवा सूचना केल्या नाहीत. 
-चिंतामण वंजारी, शिक्षणाधिकारी, जि.प.