अमरावती ः अभिन्यासातील विकासकामांसाठी सोडलेल्या खुल्या जागेतील दहा टक्के जागा सामाजिक संस्थांना नाममात्र दराने भाडेपट्ट्यावर देण्याचा महापालिकेचा अधिकार शासनाने काढून घेतला आहे. यापुढे अशी जागा स्थानिक रहिवाशांच्या संघटना किंवा संस्थांना प्राधान्याने देण्यात येणार आहे. आमसभेत या विषयावर भरपूर खल झाला, मात्र शासनाच्या निर्णयात बदल करता येत नसल्याने केवळ सूचना देण्याचा निर्णय झाला.

हेही वाचा - अख्खं गाव हळहळलं! पत्नीवर अंत्यसंस्कार झाले अन् दुसऱ्याच दिवशी पतीनेही सोडला जीव

अभिन्यासातील खुली जागा विकसित करण्याचा अधिकार महापालिकेस होता. त्यासाठी एकूण जागेपैकी काही भूखंड मनपाकडे हस्तांतरित होत होते. त्यातील दहा टक्के जागा व्यायामशाळा, सार्वजनिक वाचनालय, अंगणवाडी यासाठी सामाजिक संस्था यांना देण्यात येत होती. शासनाने 3 डिसेंबर 2020 पासून मात्र पद्धत बदलविण्यात आली आहे. शासनाने नव्या निर्णयात महापालिकेचा अधिकार काढून घेतल्याने मनपाला या मार्गाने मिळणाऱ्या महसुलावरही टाच आणली आहे. शासनाच्या नवीन धोरणानुसार आता खुल्या भूखंडातील दहा टक्के जागा स्थानिक रहिवाशांच्या संस्था, संघटना यांना देण्यात येणार आहे. याशिवाय मूळ मालकासही ही जागा मिळवण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.

अभिन्यासात मूलभूत सुविधा पुरवण्याची जबाबदारी महापालिकेवर असून खुल्या जागेच्या साफसफाईची जबाबदारी कोण स्वीकारणार, यावर आमसभेत खल झाला. त्यावर त्या जागेची देखभाल व साफसफाईचा खर्च मूळ मालकावर टाकण्याचे धोरण तयार करण्याची मागणी सदस्यांनी लावून धरली. मनपाने खर्च केला असल्यास ज्यावेळी त्या जागेवर काही बांधकाम करण्यात येईल त्यावेळी त्या संस्थेकडून खर्च वसूल करण्याचेही या धोरणात समाविष्ट करण्याची मागणी करण्यात आली.

हेही वाचा - भाजपचे अनेक नेते महाविकास आघाडीच्या संपर्कात, गृहमंत्र्यांचा गौप्यस्फोट

सर्व सदस्यांची मते ऐकूण घेतल्यानंतर महापौरांनी या विषयावर अभ्यासगट नियुक्त करून त्यांचा अहवाल पुढील आमसभेत मांडण्याचा निर्णय दिला. या विषयावरील चर्चेत तुषार भारतीय, चेतन पवार, विलास इंगोले, संध्या टिकले, नीलिमा काळे, मिलिंद चिमोटे, प्रशांत वानखडे, प्रशांत डवरे, प्रकाश बनसोड यांनी सहभाग घेतला.

संपादन - अथर्व  महांकाळ