अमरावती : शिकस्त वर्गखोल्यांमध्ये शिकत असताना एखादी दुर्घटना घडल्यास त्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यावर त्याची जबाबदारी निश्‍चित करण्याबाबतचे पत्र जिल्हापरिषदेत धडकले. या पत्रानंतर शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांची चांगलीच तारांबळ उडाली. यानंतर जिल्ह्यातील मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांचे "सर्चिंग' सुरू करण्यात आले आहे.
शासनाच्या या पत्रानंतर शिकस्त वर्गखोल्यांचा मुद्दा आता निकाली निघण्याची शक्‍यता आहे. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागांतर्गत महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेने जिल्हापरिषदेंतर्गत मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्या निर्लेखित करण्याबाबतचे आदेश दिले आहेत. जिल्हापरिषदेच्या मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांना तसेच पत्र सुद्धा जारी करण्यात आले.
जिल्ह्यात जवळपास 350 वर्गखोल्या शिकस्त श्रेणीमध्ये मोडतात. दोन-तीन वर्षांपासून दरवर्षी शिकस्त वर्गखोल्या तसेच विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेचा मुद्दा ऐरणीवर येत आहे. शासनाकडून पुरेसा निधी नसल्याने दरवेळी शिकस्त खोल्यांचा मुद्दा प्रलंबित राहतो. पर्यायाने आजही तीच स्थिती आहे. सन 2017-18 युडायसनुसार राज्यातील जिल्हापरिषदेच्या 8961 शाळांमध्ये 19 हजार 664 वर्गखोल्या मोडकळीस आल्या आहेत. या शाळांचे प्राथमिक स्ट्रक्‍चरल ऑडिट करण्याचे पत्र यापूर्वीच देण्यात आले आहे. त्यानुसार विहित पद्धतीचा अवलंब करून मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्यांचे निर्लेखन प्राधान्याने करण्यात यावे, असे आदेश देण्यात आले आहे. विशेष म्हणजे मोडकळीस आलेल्या वर्गखोल्या निर्लेखित न केल्यास शाळा इमारत पडल्यास दुर्घटनेची शक्‍यता पाहता निर्लेखनाची कार्यवाही त्वरित न करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्‍चित करण्याचा इशारा सुद्धा राज्य प्रकल्प संचालक तथा अप्पर मुख्यसचिव वंदना कृष्णा यांच्या स्वाक्षरीने जारी करण्यात आले आहे.