बाळापूर (जि. अकोला) : शहरासह तालुक्यातील ग्रामीण भागातील शासकीय कार्यालयाच्या ईमारती व वसाहती जुन्या काळातील असल्याने त्या जीर्णावस्थेत आहेत. त्यामुळे येथील अधिकारी व शासकीय कर्मचारी मुख्यालयी न राहता अकोला येथे वास्तव्यास आहेत. तर काहिंना निवासासाठी भाड्यांच्या घराचाच आधार घ्यावा लागत आहे.

हे वाचा - ... त्याने चक्क पोलिसांच्या समोर आरोपीला दिली गांजाची पुडी
अनेक अधिकारी आहेत भाड्याच्या घरात
बाळापूर हा उपविभागीय स्तरावरचा तालुका आहे. तहसील कार्यालय, पंचायत समिती व अधिकाऱ्यांची निवास्थाने जीर्ण अवस्थेत आहेत. अनेक वर्षापासून जुन्याच इमारतीमध्ये कारभार चालत असून, शासनाने कोणतीही नवीन इमारत उभी केली नाही. न्यायालय सोडले तर येथील तहसील कार्यालय, पोलिस ठाणे, नगरपरिषद येथे शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी बांधलेली निवासस्थाने तर जणू खुराडे बनली आहेत. पंचायत समिती कार्यालयाजवळ असलेली शासकीय वसाहत व घरे मोडकळीस आल्यामुळे खचण्याच्या अवस्थेत आहे. त्यामुळे बेरेचसे अधिकारी भाड्याने राहतात. गटविकास अधिकारी व उपविभागीय पोलिस अधिकारी पारस येथे भाड्याच्या घरात गुजरान करीत आहेत. तर उपविभागीय अधिकारी, मुख्याधिकारी आणि तहसीलदार अकोला येथे वास्तव्यास आहेत.

क्लिक करा - आणखी तीन दिवस बँका बंद; जाणून घ्या कारण 
पोलिसांची निवासस्थाने मोजताहेत शेवटची घटका
बाळापूरातील 33 व उरळ येथील 6 निवासस्थाने शेवटच्या घटका मोजत आहेत. उरळ व बाळापुरातील निवास्थानाचे छप्पर, खिडक्या, दरवाजे, फरशी, शौचालये, विद्युतीकरण पूर्णपणे निकामी झाले आहे. तर सर्वच भिंतीची पडझड झाली आहे. तर या इमारतींच्या आत घुशी, सापांचा वावर वाढला आहे. तर झुडपांचे साम्राज्य पसरले आहे. यामुळे नवीन बदली होऊन येणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी खाजगी घरमालकांच्या घरात आश्रयाला थांबले असल्याचे चित्र आहे. बहुतांशी पोलिस कर्मचाऱ्यांनी आपली कुटुंबे आपआपल्या गावी पाठविण्यात धन्यता मानली आहे.

ग्रामविकास अधिकाऱ्यांना शासकीय निवासस्थाने नाही
ग्रामविकासाचा कणापसमजल्या जाणाऱ्या ग्रामविकास अधिकारी व ग्रामसेवकांना तालुक्यात कुठेच शासकीय निवासस्थाने नाहीत. त्यामुळे ग्रामसेवकांना खासगी घरांचा आश्रय घ्यावा लागत आहे. तर अनेक ग्रामसेवक मुख्यालयी राहत नसल्याच्या बोंबा होत आहेत.

गांभीर्याने लक्ष दिले जाणार
शासकीय अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना संपूर्ण तालुक्यात कुठेच शासकीय निवासस्थाने उपलब्ध नाहीत. त्यामुळे त्यांना खुप त्रास होत आहे. याकडे गांभीर्याने लक्ष दिले जाईल. व जिल्हा परिषदेच्या सभेत हा मुद्दा उपस्थित केला जाणार आहे.
-वर्षा वझीरे, सदस्य, जिल्हा परिषद व्याळा गट