नागपूर - वर्षानुवर्षे ज्ञानदानाच्या पवित्र क्षेत्रात काम करूनही स्वत:चे व कुटुंबाचे पोट भरण्याएवढा आर्थिक मोबदला मिळत नाही. ग्रंथालयीन सेवकांच्या वेतनश्रेणीसह सेवाशर्ती आणि इतर न्याय मागण्यासंदर्भात आश्‍वासनांवर बोळवण केली जात आहे. ३० वर्षे हा प्रश्‍न प्रलंबित आहे. सरकारच्या उदासीन धोरणाच्या विरोधात ९ ऑगस्टला संविधान चौकात राज्यस्तरीय आंदोलन पुकारले आहे.

दीड हजार ते आठ हजार या अल्प वेतनात राज्यातील २१ हजार ६२१ ग्रंथालय कर्मचारी राज्यात ज्ञान, विज्ञान, प्रबोधनाची चळवळ चालवित आहेत. अल्प वेतनात कुटुंबाचे पालनपोषण करणे कठीण झाले असून, कुटुंबावर उपासमारीचे संकट येत आहे. ज्ञानाच्या क्षेत्राबाबत सरकारीस्तरावर कमालीची उदासीनता आहे. १९६७ साली ग्रंथालय कायदा संमत झाला. ग्रंथालय कर्मचारी संघाने ३० वर्षांपासून आंदोलने करीत कर्मचाऱ्यांचे प्रश्‍न सरकारसमोर मांडले. परंतु, याला वाटाण्याच्या अक्षता लावल्याची तक्रार महाराष्ट्र सार्वजनिक ग्रंथालय कर्मचारी संघाचे केंद्रीय सहकार्यवाह नंदू बनसोड यांनी केली आहे.

सन २००० मध्ये तत्कालीन सरकारने ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांच्या व्यथांची दखल घेत व्यंकप्पा समिती गठित केली. २००२ मध्ये समितीचा अहवाल सादर झाला. तत्पूर्वी, प्रभाराव समिती, वि. स. पागे समिती गठित केली होती. परंतु, या अहवालांना सरकारने गुंडाळून ठेवले. पुरोगामी महाराष्ट्रात अवघ्या दीड हजार वेतनावर ज्ञानाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांवर अन्याय होत असून, दूर करण्याची मागणी बंसोड यांनी केली आहे.

ना विमा, ना सुट्या
ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना मिळणारे दीड हजारांचे वेतनही वेळेवर मिळत नाही. कर्मचाऱ्यांना भविष्य निर्वाह निधीचा लाभ मिळत नाही. आरोग्य विम्याचा लाभ मिळत नाही. सामाजिक सुरक्षेपासून दुरावलेल्या ग्रंथालयीन कर्मचाऱ्यांच्या समस्यांची दखल घ्यावी, असे संघटनेतर्फे पत्रकातून कळविण्यात आले आहे.

अशा आहेत मागण्या

• व्यंकप्पा पत्की समितीचा अहवाल लागू करा.
• ग्रंथालय कर्मचाऱ्यांना वेतन श्रेणी लागू करा.
• सेवानिवृत्त कर्मचाऱ्यांना २५ लाख रुपये सेवा समाप्ती लाभ द्या.
• बीडीएसद्वारे ऑनलाइन प्रतिमाह वेतन अदा करा.
• महिलांना प्रसूती रजांचा लाभ द्या.