नागपूर - केंद्रीय गृह मंत्रालयाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या संचालनाची तयारी दाखविलेल्या पाच कंपन्यांना सुरक्षेच्या दृष्टीने हवी असलेली परवानगी दिली आहे. यामुळे आता अनेक वर्षांपासून प्रलंबित या आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या विकासाचा मार्ग प्रशस्त झाला आहे.

मान्यता मिळालेल्या या कंपन्याकडून आरएसपी आमंत्रित करण्यात येणार आहे. जी कंपनी अधिकाधिक महसूल मिळवून देण्याचे हमीपत्र देईल, त्या कंपनीला विमानतळ विकास, संचालनाची जबाबदारी दिली जाणार आहे. परिणामी, डिसेंबरच्या अखेरपर्यंत विमानतळाचे खासगीकरण होण्याची शक्‍यता आहे. महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनी आणि विमानतळ विमानपत्तन प्राधिकरणाची संयुक्त कंपनी मिहान इंडियाने हा प्रस्ताव केंद्र सरकारला पाठविला होता. त्यात नागपूरचे विमानतळ चालविण्यासाठी जीकेव्ही एअरपोर्ट डेव्हलपर्स लिमिटेड, पीएनसी इन्फ्राटेक लिमिटेड, टाटा रिअल ऍण्ड इन्फ्रास्ट्रक्‍चर लि, जीएमआर एअरपोर्ट लि. एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्‍ट लिमिटेड आणि आयआरबी इन्फ्रास्ट्रक्‍चर डेव्हलपमेन्ट कंपन्यांनी पुढाकार घेतला होता. यातील पाच कंपन्यांना केंद्राने मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे एक महत्त्वाचा टप्पा पूर्ण झाला आहे. आता ज्या कंपन्यांकडून अधिक महसूल देण्याची हमी दिली जाईल, त्या कंपनीला विमानतळ संचालनाची जबाबदारी सोपवण्यात येणार आहे. त्यामुळे विमातळाच्या विकासाला गती मिळणार आहे.

मुंबई येथे झालेल्या एमएडीसीच्या मंडळाच्या बैठकीत एमएडीसीचे अध्यक्ष व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपाध्यक्ष विश्‍वास पाटील यांनी ही माहिती दिली. यामुळेच आता खासगी कंपनीच विमानतळ विकास, अत्याधुनिकीकरण, संचालन आणि देखभाल करणार आहे. मोठ्या विमानाच्या पार्किगच्या सुविधेसाठी सात कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले आहे. एमआयएलला ई ग्रेडची पार्किंग तयार करण्यासाठी निधी प्राप्त झाला आहे. यामुळे नागपूरमध्ये आता 777 सारखी मोठी विमाने पार्किंग करता येणार आहे. एअर इंडियाच्या मोठ्या विमान पार्किंगसाठी जागा हवी आहे. दक्षिण अफ्रिका, सिंगापूर, मलेशिया, थायलंड आदी देशात विमान सेवा सुरू करण्यास इच्छुक आहेत.

नागपूर जागतिकस्तरावर
अत्याधुनिकीकरणामुळे नागपूर विमानतळ एअर इंडियाच नाही, तर सर्वच मोठ्या विमानांची गरज पूर्ण करण्यास सक्षम होणार आहे. त्यामुळे नागपूरच्या विमानतळाचे नाव जागतिक उड्डयन क्षेत्राच्या नकाशावर येणार आहे. गेल्या दोन वर्षांत प्रवाशांची संख्या 18 ते 20 टक्के वाढली आहे. फळ आणि भाज्यांच्या निर्यातीसाठी आणि सीमा शुल्क विभागाच्या अडचणी सोडविण्यासाठी कोल्ड स्टोअरेजची सुविधा येथे उपलब्ध करुन दिली जाणार आहे.