यवतमाळ : विद्यार्थ्यांना कोरोनापासून सुरक्षित ठेवण्यासाठी राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालये बंद ठेवली आहेत. गेल्या जून-जुलै महिन्यांपासून खासगी शाळांनी ऑनलाइन शिक्षणावर जोर दिला. आर्थिक परिस्थिती बिकट असल्याने पालक शाळांचे शुल्क भरू शकले नाहीत. आता दिवाळीपूर्वी पालकांच्या खिशातून पैसा बाहेर काढण्यासाठी शाळांनी चाचणी परीक्षेचा फंडा बाहेर काढला आहे. शुल्क भरल्यास विद्यार्थ्यांना ऑनलाइन परीक्षा देता येईल. अन्यथा विद्यार्थ्यांना परीक्षेपासून वंचित ठेवण्यात येत आहे. शाळांकडून आर्थिक कोंडी होत असल्याने पालकांवर खासगी सावकारांच्या दारात जाण्याची वेळ आली आहे.

गेल्या मार्च महिन्यात परीक्षेचा काळ सुरू असतानाच कोरोना आला. दहावीचा अखेरचा पेपर होऊ शकला नाही तर, अनेक शाळांनी परीक्षा घेतल्या नाहीत. परीक्षेविनाच विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात प्रवेश देण्यात आला. कोरोनाने मानवी जीवन बदलून टाकले आहे. खासगी कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमी केले. अनेकांचे रोजगार बुडाले. मध्यमवर्गीयदेखील त्यातून सुटू शकले नाहीत. कसेबसे पोट भरणे सुरू आहे. कोरोनाने प्रत्येक माणसाची आर्थिक घडी विस्कटली आहे. कुणाकडे उसने पैसे मागितल्यास ते देखील मिळत नाहीत. कोरोनाचे संकट कायम असतानाच जनजीवन हळूहळू पूर्वपदावर येत आहे. 

हेही वाचा -Video : हृदयाला फुटले पाझर; जेव्हा विधवा म्हणाली, ‘घरचा कर्ता पुरुष गेल्यावर जगायच कसं’

विद्यार्थ्यांच्या सुरक्षेसाठी राज्य सरकारने शाळा-महाविद्यालये आणखी काही महिने बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. मात्र, जुलै महिन्यापासूनच खासगी इंग्रजी माध्यमाच्या शाळांनी ऑनलाइन वर्ग घेणे सुरू केले. ऐपत नसताना पालकांनी मुलांना अँन्ड्रॉइड मोबाईल घेऊन दिलेत. या खर्चातून सावरत नाही, तोच शाळांनी त्याच ग्रुपवर शुल्क भरण्याचा तगादा लावला. पालक पैसे भरत नसल्याने ऑनलाइन शिक्षण वेळोवेळी बंद करण्यात आले. पालकांच्या खिशातून पैसे काढण्याचा चंग बांधलेल्या शाळांनी चाचणी परीक्षा घेण्याचा फंडा वापरला. ज्यांनी शाळेचे शुल्क भरले, अशा विद्यार्थ्यांसाठी दुसरा ग्रुप निर्माण केला. त्यावरच परीक्षेची लिंक दिली जात आहे. पाल्याचे शैक्षणिक नुकसान टाळण्यासाठी पालक उसनवारी, खासगी सावकारांकडून व्याजाने पैसे काढून शुल्क भरत आहेत. आम्ही पैसे भरायला तयार आहोत. त्यासाठी दिवाळीपर्यंतचा अवधी मिळायला हवा होता, अशी प्रतिक्रिया पालकांमधून ऐकायला मिळत आहे.

खासगी शाळांकडून ऑनलाइन वर्ग घेतले जात आहेत. शाळांनी शुल्क घ्यावे अथवा नाही, असे कोणतेही निर्देश शासनाकडून आलेले नाहीत. कोरोनाच्या संकटामुळे शाळांनी शुल्क वसूल करू नये, या मागणीसाठी पालक समितीने न्यायालयात धाव घेतली आहे. त्यावर अजून निर्णय व्हायचा आहे.
- प्रमोद सूर्यवंशी, शिक्षणाधिकारी(प्राथमिक), जिल्हा परिषद, यवतमाळ.

हेही वाचा - ग्राहक म्हणून आली आणि हातसाफ करून गेली; सराफा दुकानदाराला तीन लाखांचा चूना

बालमन रडतेय -
ऑनलाइन शिक्षणामुळे विद्यार्थ्यांचा अधिक वेळ मोबाईलवर जात आहे. मोबाईलच्या माध्यमातून विद्यार्थी मित्रांच्या संपर्कात आहेत. परीक्षा घेण्यात येणार असल्याने विद्यार्थ्यांमध्ये कमालीचा उत्साह निर्माण झाला. पालक शाळेचे शुल्क भरू न शकल्याने विद्यार्थ्यांना लिंक उपलब्ध होऊ शकली नाही. त्यामुळे चिमुकली मुले चांगलीच हिरमुसली. मुलांच्या डोळ्यांतील अश्रू बघून पालक कसेबसे तजवीज करून शाळांचे शुल्क भरत आहेत.

कोचिंग क्‍लासेसची दुकानदारी -
दहावी व बारावीच्या परीक्षेत आपल्या मुलाने चांगले गुण मिळवावेत, यासाठी पालकांनी कोचिंग क्लासेसमध्ये प्रवेश मिळवून दिला. येथेही सुरुवातीला ऑनलाइन वर्ग चालले. पैसे भरण्याच्या तगाद्यातून पालक सुटू शकले नाहीत. कोचिंग क्‍लाससंचालकांचा निरोप मिळण्यापूर्वी लाखोंचे शुल्क अदा करणारे पालक आता मागणी पूर्ण करू शकत नाहीत. त्यामुळे विद्यार्थ्यांना ग्रुपच्या बाहेर काढण्यात येत आहे. शिक्षणाच्या झालेल्या दुकानदारीचा कटू अनुभव पालकांना येत आहे. हे सारे चित्र माहीत असताना शिक्षण विभागाकडून कोणतेही कडक पाऊल उचलण्यात येत नाही, याबाबत आश्‍चर्य व्यक्त केले जात आहे.

संपादन - भाग्यश्री राऊत