अमरावती : अनुदानित आणि विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील शिक्षकांना प्राध्यापक पदावर पदोन्नती देण्याच्या मुद्द्यावर सिनेट सभेत चांगलीच गरमागरमी झाली. संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठात गुरुवारी (ता. ११) झालेल्या सिनेट सभेत सदस्यांनी या प्रश्नावर आक्रमक भूमिका घेत प्रशासनाची कोंडी केली, तर तत्कालीन कुलगुरूंच्या कारभारावर ताशेरे ओढण्यात आले. गुरुवारी संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाची सिनेट सभा पदोन्नतीच्या मुद्द्यावर गाजली. नुटाचे अध्यक्ष प्रवीण रघुवंशी यांनी तत्कालीन कुलगुरू डॉ. मुरलीधर चांदेकर यांच्या कारभारावर ताशेरे ओढले. अपात्र प्राध्यापकांच्या पॅनेलने पदोन्नतीची प्रक्रिया हाताळली.

यात विद्यापीठ कायदा, अनुदान आयोगाचे दिशानिर्देश यांचे उल्लंघन झाले, असा थेट आरोप श्री. रघुवंशी यांनी केला. त्यांच्या या आरोपांचे इतरही सदस्यांनी समर्थन केले. ही प्रक्रिया अत्यंत चुकीच्या पद्धतीने राबविल्याचा आरोप सदस्यांनी केला. यापुढे अशा पद्धतीच्या चुका होऊ नये, यासाठी यंत्रणा विकसित करण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून, त्याच त्या व्यक्तींना त्यामध्ये स्थान दिले जाणार नाही, असा निर्णय कुलगुरू डॉ. दिलीप मालखेडे यांनी दिला. सिनेट सदस्य अर्चना बोबडे यांनी पदोन्नतीचा प्रश्न विचारला होता. पदोन्नतीसंदर्भात एकूण ४३ प्रस्ताव होते. त्यापैकी एका शिक्षकाच्या प्राध्यापक पदावरील पदोन्नतीस मान्यता देण्यात आली असून १७ प्रस्तावांमध्ये त्रुटी आढळल्याचे विद्यापीठ प्रशासनाने सांगितले.

एकही प्रस्ताव अमान्य करण्यात आला नाही, असे सांगण्यात आले. मात्र प्रस्तावांची छाननी कोणत्या समिती किंवा प्राधिकरणाने केली याबाबत समाधानकारक उत्तर मिळाले नाही. त्यावर डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी नाराजी व्यक्त केली. सोबतच त्यांनी माहितीच्या अधिकारात मिळविलेल्या कागदपत्रांच्या आधारे अनेक गंभीर आरोप केले. मान्यता दिलेल्या समित्यांमध्ये अनेक अपात्र प्राध्यापकांची निवड करण्यात आली. अनेक समित्यांमध्ये निवडक व्यक्तींचा वारंवार समावेश करण्यात आला. समित्यांमध्ये अनेक प्राध्यापक व प्राचार्य यांना इच्छा नसताना समाविष्ट करण्यात आले.

काही ठिकाणी मृत व्यक्तींच्या नावांचा समावेश पॅनेलमध्ये होता. हा सावळागोंधळ सुरू असताना तत्कालीन कुलगुरू काय करीत होते, असा सवाल डॉ. प्रवीण रघुवंशी यांनी उपस्थित केला. त्यांनी समित्यांमध्ये वारंवार ज्यांची नावे आली त्यांची यादीच सभागृहात वाचून दाखविली. पदोन्नतीला मान्यता देण्याचा अधिकार प्र-कुलगुरूंनी नियमबाह्य रीतीने वापरला, असा आरोपही श्री. रघुवंशी यांनी केला. चर्चेत डॉ. संतोष ठाकरे, प्रा. विवेक देशमुख, डॉ. बी. आर. वाघमारे, प्रा. रवींद्र कडू यांनी सहभाग घेतला. याशिवाय संशोधन केंद्राला मान्यता, नवीन शैक्षणिक धोरण, शैक्षणिक अंकेक्षण, रजेचे नियम, विद्यापीठात राबविण्यात येणारे उपक्रम इत्यादी प्रश्नांवरही चर्चा झाली.