अमरावती : मालमत्ता करनिर्धारणासाठी तत्कालीन युती सरकारने नियुक्त केलेल्या खासगी कंपनीने दिलेला डेटा बिनकामी ठरला आहे. विद्यमान सरकारने नवनवीन भांडवली मूल्याधारित करप्रणाली लागू करण्याचा प्रस्ताव केला आहे. त्यामुळे महापालिकेस पुन्हा मालमत्ता सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. नवीन भांडवली मूल्याधारित करप्रणाली पद्धत सुटसुटीत असल्याचे व त्यापासून स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे उत्पन्न वाढणार असल्याचा दावा करण्यात आला आहे.

महाविकासआघाडी सरकारने तत्कालीन फडणवीस सरकारचे निर्णय बदलविण्याच्या प्रक्रियेत आणखी एक पाऊल टाकत मालमत्ता करनिर्धारण व मूल्यांकनाची पद्धत बदलवण्याचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळासमोर आणला आहे.

हेही वाचा - श्रीमंतांचा खाऊ रस्त्यावर; उपराजधानीत ठिकठिकाणी होतेय काजू-बदामची विक्री

नगरविकास विभागाकडून हा प्रस्ताव मांडण्यात आला आहे. नगरपालिकांसह महापालिकेतील मालमत्ता कराची पद्धत बदलण्याचे संकेत आहेत. प्रस्तावास मंत्रिमंडळाची मंजुरी असून हिवाळी अधिवेशनात त्यावर मोहोर उमटणार असल्याचे सांगण्यात आले आहे.

तीन वर्षांपूर्वी फडणवीस सरकारने राज्यातील नगरपालिका व महापालिका क्षेत्रातील मालमत्ता करनिर्धारण आणि मूल्यांकनासाठी एका खासगी कंपनीस कंत्राट दिला होता. या कंपनीने सर्वच स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये मालमत्ता सर्वेक्षणाचे काम केले. मात्र, ते अर्धवट असल्याचे आता उजेडात येऊ लागले आहे. काही महापालिकांना पूर्ण डेटाही या कंपनीने दिलेला नाही. तर ज्या महापालिकांना मिळाला तो क्‍लिष्ट असल्याने त्याचा फारसा उपयोग होऊ शकलेला नाही.

अधिक माहितीसाठी - राणे दाम्पत्य आत्महत्या प्रकरणाचे गूढ उकलले : कुत्र्याचे इंजेक्शन देऊन पत्नीने केला पती, मुलांचा खून

महाविकास आघाडी सरकारच्या नगरविकास विभागाने आता मालमत्ता करनिर्धारण व मूल्यांकनासाठी सर्व नगरपालिकांसह महापालिकांकडून काही महिन्यांपूर्वी माहिती मागविली आहे. भांडवली मूल्याधारित करप्रणाली लागू करण्यात येणार असून ती भूखंडांच्या शासकीय दरावर (रेडीरेकनर) आधारित राहणार आहे. भूखंड मालकाच्या भूखंडातील बांधकाम व उपयोगिता क्षेत्रावर मूल्याधारित कर लागणार आहे.

यापूर्वी मालमत्ता कर आकारताना इमारतीमधील बांधकाम क्षेत्र मोजून प्रती चौरस फूट कर आकारल्या जात होता. ती पद्धत मोडीत निघणार आहे. ही पद्धत पूर्वीच्या करप्रणालीपेक्षा अधिक सुटसुटीत असून उत्पन्नात वाढ देणारी असेल, असा दावा करण्यात आला आहे. नगरविकास विभागाच्या या प्रस्तावास मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली असून येत्या हिवाळी अधिवेशनात त्यावर मोहोर उमटण्याचे संकेत आहेत. त्यानंतर शासकीय अध्यादेश प्रस्तुत होणार आहे.

अधिक वाचा - दोन्ही पाय गेले, हात तुटले तरीही जगतोय सन्मानाने, भीक मागून पोट भरणाऱ्यांना दाखविली नवी वाट

नव्याने करावे लागणार मालमत्ता सर्वेक्षण

खासगी कंपनीने केलेल्या मालमत्ता सर्वेक्षणाचा डेटा नव्या करप्रणालीमुळे वाया जाणार आहे. नव्या करप्रणालीमुळे कर विभागास महापालिका क्षेत्रातील सर्व मालमत्तांचे नव्याने सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. अमरावती महापालिका क्षेत्रात एक लाख ५३ हजार मालमत्ता असून त्यांचे पुन्हा सर्वेक्षण करावे लागणार आहे. मनपाला वार्षिक ४८ कोटी ८२ लाख रुपये कर मिळतो. नव्या प्रणालीमुळे उत्पन्नात वाढ होण्याचा दावा करण्यात आला आहे.

सुटसुटीत पद्धत

मालमत्ता कर आकारण्याची नवीन पद्धत सुटसुटीत असून, त्यामुळे क्‍लिष्टता संपुष्टात येणार आहे. शिवाय पूर्वीच्या उत्पन्नात वाढ होण्याची शक्‍यता आहे. त्याचा मनपाला लाभ होणार असून विकासकामांसाठी अधिक निधी उपलब्ध होऊ शकेल, असे अमरावती महापालिकेचे आयुक्त प्रशांत रोडे यांनी म्हटले आहे.

संपादन - नीलेश डाखोरे

विदर्भातल्या ताज्या बातम्यांसाठी क्लिक करा