वर्धा : बांधकाम कामगारांसाठी कामगार कल्याणकारी मंडळाने विविध योजना अंमलात आणल्या. याचा लाभ देण्यासाठी कामगारांची नोंदणी करण्यात आली. आता शासनाने निर्णय बदलवित ऑनलाइन नोंदणीचे फर्मान काढले. यामुळे जुन्या ऑफलाइन नोंदणीला महत्त्व राहिले नाही. परिणामी अनेक कामगारांच्या ओळखपत्राचे नूतनीकरण रखडले आहे. ही समस्या मार्गी काढण्याची मागणी येथील स्वाभिमानी कामगार संघटनेच्या वतीने करण्यात आली आहे. 

कोरोना काळामुळे सध्या बांधकाम कामगारांवर संकट ओढवले आहे. गत आठ महिन्यांपासून जिल्ह्यामध्ये पंचवीस हजारापेक्षा जास्त विविध अनुदानाचे अर्ज प्रलंबित आहेत. याबद्दल कुठलाही निर्णय घेण्यात आला नाही. बांधकाम कामगारांच्या मुलांना शिष्यवृत्ती देणे, बांधकाम कामगारांच्या पत्नीला प्रसूतीसाठी २० हजार रुपये देणे, लग्नासाठी तीस हजार रुपये, घर बांधण्यासाठी दोन लाख रुपये अनुदान देण्याची तरतूद आहे. इत्यादी योजनांच्या लाभासाठी हजारो अर्ज जिल्हा कामगार कार्यालयात प्रलंबित आहेत. 

या अर्जावर एक महिन्यामध्ये निर्णय घेण्याचे शानाचे आदेश आहेत. असे असताना त्या आदेशाची अंमलबजावणी केली जात नसल्याचे चित्र जिल्ह्यात आहे. या संदर्भात अनेक वेळा निवेदन देऊनसुद्धा लॉकडाउनच्या काळात प्रलंबित अर्ज निकाली काढून बांधकाम कामगारांच्या अडचणीच्या काळातसुद्धा शासनाने हे अर्ज मंजूर केलेले नाहीत. कामगारांनी मागणी करूनसुद्धा गत आठ महिन्यांपासून बांधकाम कामगारांच्या ओळखपत्रांचे नूतनीकरण झालेले नाही. 
 

खुशखबर! गडचिरोलीतील गर्भवती महिलांची पायपीट थांबणार, आता तालुक्यातच मिळणार सुविधा  
 

अचानक झाला लाभ बंद 

महाराष्ट्रामध्ये पाच लाखापर्यंत कामगारांना लाभ मिळाला. अचानक काही लोकांनी तक्रार केल्याचे सांगून या मंडळाने ताबडतोब तक्रार ग्राह्य धरून याबाबत चौकशी न करता बांधकाम कामगारांना तीन वर्षातून एकदा पाच हजार रुपयांच्या अनुदानाची योजना फेब्रुवारी २०२० मध्ये रद्द केली. फेब्रुवारी २०२० मध्ये ही योजना रद्द करीत असताना प्रत्यक्षात मात्र या कल्याणकारी मंडळामार्फत सर्व जिल्ह्यांमध्ये अशा सूचना देण्यात आल्या की, ज्या कामगारांनी पाच हजार रुपये मिळण्याची मागणी अर्ज केलेले आहेत ते डिसेंबरपर्यंत मुंबईत पाठवावे. डिसेंबरनंतर आलेले अर्ज पाठवू नयेत. डिसेंबरनंतर अर्ज करणाऱ्या कामगारांचे काय, असा प्रश्‍न निर्माण झाला आहे. 

खुशखबर! आता घर आणि दुकानांनाही मिळणार स्टार रेटिंग; करात मिळणार सुट; राज्यात पहिलाच प्रयोग
 

संघटनेच्या मागण्या 

गत आठ महिन्यांपासून २५ हजारांपेक्षा अधिक विविध अनुदान अर्जाचा तातडीने निपटारा करावा. बांधकाम कामगार कल्याणकारी मंडळामार्फत सर्व कामे ऑनलाइन करण्याचा निर्णय रद्द करावा. नोंदणीकृत बांधकाम कामगारांना लॉकडाऊन काळातील दोन हजार व तीन हजार रुपयांचे अनुदान तत्काळ द्यावे. बांधकाम कामगारांना अत्यावश्‍यक वस्तू अवजारे घेण्यासाठी पाच हजार रुपयांची योजना त्वरित सुरू करण्यात यावी आणि घर मागणीसाठी अर्ज केलेल्या बांधकाम कामगारांना योजनेनुसार दोन लाख रुपये मिळावेत आदी मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

संपादन ः राजेंद्र मारोटकर