अमरावती : शासकीय निवासी आश्रमशाळेत राहून शिक्षण घेणारी व घरून शाळेत येणाऱ्या मुला-मुलींना एकत्रित शिक्षण न देता स्वतंत्र वर्ग घ्यावे, असा निर्णय आदिवासी विकास विभागाने घेतला आहे. 

हेही वाचा - कोरोना काळातही बेजबाबदारीचा कळस, आरोग्य केंद्रात डॉक्टर अन् कर्मचाऱ्यांचीच दांडी

शहरातील शाळांप्रमाणेच दुर्गम भागातील आदिवासी आश्रमशाळांमधील विद्यार्थ्यांची संख्याही रोडावली आहे. अद्याप पन्नास टक्‍क्‍यांवर पालक आपल्या पाल्यांना शाळेत पाठवायला तयार झालेले नाहीत. त्यासाठी आदिवासी विकास विभागाने काही दिशानिर्देश जारी केल्याचे दिसून येते. शाळा, परिसराला निर्जंतुकीकरण करण्यासोबतच शाळेत थर्मल स्क्रिनिंगसाठी लागणारे साहित्य तत्काळ खरेदी करावे, त्यासाठी पल्स ऑक्‍सिमीटर, थर्मामीटरही उपलब्ध करून देण्यात आले. शिवाय नवीन वर्ग सुरू करताना विद्यार्थ्यांची कोविड-१९ चाचणी केल्यानंतर शाळेत प्रवेश देण्याबाबत संभ्रम करण्यात आला. शिवाय विद्यार्थ्यांची थर्मल स्क्रिनिंगद्वारे तपासणी झाल्यानंतरच वर्गखोलीत प्रवेश द्यायला हवा. शाळेची इमारत, वर्गखोल्या, टेबल, खुर्चीचे निर्जंतुकीकरण करावे. डे-स्कॉलर विद्यार्थी बाहेर अनेकांच्या संपर्कात येत असल्यामुळे त्यातून कोविडचा प्रादुर्भाव होण्याची शक्‍यता अधिक असते. त्यामुळे त्यांचे वर्ग सकाळी ९.३० ते १.३० तर आश्रमशाळेतील निवासी विद्यार्थ्यांचे वर्ग दुपारी दोन ते सायंकाळी सहा या कालावधीत सुरू ठेवण्याचे आदेश बजावले आहेत. 

हेही वाचा - उपराजधानीत पेट्रोलचा स्कोर ९८*; केंद्राचा ३२.९८ तर राज्य सरकारचा २६.९० रुपये वाटा

कोविडच्या वाढत्या प्रादुर्भावाची दहशत पालकांमध्ये कायम दिसते. त्यामुळे निवासी आश्रमशाळांमध्ये शिकवायला पाठविण्याची अनुमती बहुतांश पालकांनी दिलीच नाही. इयत्ता नववी ते बारावीचे वर्ग कसे तरी सुरू झालेत. त्यानंतर वर्ग पाच ते आठवीपर्यंतच्या विद्यार्थ्यांना शाळेत येण्यास सांगितले. दोन टप्प्यांत एकाच वर्गाच्या विद्यार्थ्यांना शिकविण्याचे आवाहन शिक्षकांपुढे आहे. परंतु, शिक्षकसंख्या वाढलेली नाही. अशा स्थितीत निवासी आणि नियमित विद्यार्थ्यांना शिकवायला शिक्षक तयार होतील काय, हा मुख्य प्रश्‍न आहे. 

ऑनलाइन शिक्षणाचा बोजवारा -
निवासी आश्रमशाळेतील विद्यार्थ्यांची संख्या बोटावर मोजण्याइतकी आहे. शिवाय ऑनलाइन शिक्षणापासून दुर्गम भागातील विद्यार्थी एकप्रकारे दूरच आहेत. त्यामुळे कोविड-१९ च्या प्रादुर्भाव काळात विद्यार्थ्यांचे शैक्षणिक नुकसान भरून निघण्याची शक्‍यताही धूसर होत चालली आहे.