गडचिरोली : माहितीच्या अधिकारांतर्गद (Right to Information Act) कोणालाही कोणत्याही सरकारी कार्यालयातील हवी ती माहिती मागवता येते. याद्वारे कामात भ्रष्टाचार झाला की नाही याची माहिती घेता येते. तसेच कामात अनियमितता असेल तर तक्रारही करता येते. यासाठी अर्ज करावा लागतो. माहिती मागवणारा व्यक्ती दारिद्र्य रेषेखालील नसेल तर कागदपत्रांसाठी कार्यालयातून सांगितलेली रक्कम भरावी लागते. अशीच माहिती घेण्यासाठी गेलेल्या व्यक्तीला तब्बल ४३ हजार ७८६ रुपये भराव लागले. देवेंद्र देवीकर असे पैसे भरणाऱ्या व्यक्तीचे नाव आहे.

ज्येष्ठ समाजसेवक अण्णा हजारे यांच्या प्रयत्नाने सामान्य नागिरकाला माहितीचा अधिकार (right to information) प्राप्त झाला. या अधिकाराअंतर्गद अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचारविरोधी समितीचे जिल्हाध्यक्ष तथा माहिती अधिकार कार्यकर्ते देवेंद्र देवीकर यांनी जिल्हा परिषदेत अर्ज केला. माहितीसाठी त्यांनी आठ अर्ज केले होते. यानंतर संबंधित विभागाने माहिती संकलित केली.

या संकलित सत्यप्रतींची संख्या २१ हजार ८९३ च्या घरात आहे. प्रती प्रत २ दोन रुपयेप्रमाणे ४३ हजार ७८६ रुपये शासकीय शुल्काचा भरणा करावा लागेल, असे पत्रक जिल्हा परिषदेच्या बांधकाम विभागाचे जनमाहिती अधिकारी तथा कनिष्ठ प्रशासन अधिकारी यांनी देवीकर यांना पाठवले. यानंतर देवीकर यांनी नमूद रक्कम कार्यालयातील रोखपालाकडे भरून पावती घेतली आहे.

ही माहिती होती मागितली

वर्ष २०१८ ते २०२१ मध्ये मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांच्या निवासस्थानी केलेल्या इलेक्ट्रिक कामासंबंधी कामाचे स्वरूप, वर्कऑर्डर, एस्टिमेट, बिल, वर्ष २०१८ ते २०२१ मधील गडचिरोली, अहेरी, चामोर्शी, सिरोंचा, भामरागड, एटापल्ली व धानोरा तालुक्यातील इलेक्ट्रिक कामे सब डिव्हिजन/डिव्हिजन स्तरावर कोणकोणत्या गावात केली, वर्ष २०१८ ते २०२१ मधील अहेरी तालुक्यातील इलेक्ट्रिक कामे सब डिव्हिजन/डिव्हिजन स्तरावर कोणकोणत्या गावात केली, याबाबतची माहिती मागितली (right to information) होती.