अकोला : महानगरपालिका क्षेत्र वगळता एसटीची बस सेवा शुक्रवारपासून सुरू झाली आहे. बस सेवा सुरू झाली असली तरी एसटी प्रशासनासमोर आर्थिक ताळमेळ जुळवत सेवा देण्याचे मोठे आव्हान उभे आहे.

एप्रिल महिन्याचा पगार अद्याप मिळाला नसताना एसटी प्रशासनाला आता 50 टक्के प्रवाशांवर बस चालवताना डिझेल आणि मेंटेन्सच्या खर्चाचाही भार उचलावा लागणार आहे. एसटीच्या या निर्णयाने ग्रामीण भागातील नागरिकांना किमान तालुका मुख्यालयपर्यंत पोचण्याची सेवा मिळणार असल्यामुळे राज्य शासनाने यामध्ये हस्तक्षेप करून ही सेवा सुरळीत सुरू राहील यासाठी प्रयत्न करण्याची गरज आहे.

राज्यभरातील लालपरीची चाके 24 मार्चपासून थांबलेली होती. परराज्यातील कामगारांसाठीच काय त्या काही बसेस चालविण्यात आल्यात. कोटा येथून विद्यार्थ्यांना आणण्यासाठीही बस धावल्यात. इतर सेवा मात्र बंदच होत्या. त्यामुळे एसटीचे आर्थिक गणित बिघडले आहे. महिन्याला २७० कोटी रुपये केवळ कर्मचाऱ्यांच्या वेतनासाठी आवश्‍यक आहेत.

आवश्यक वाचा - अरे वा! गावाच्या रोगप्रतिकारशक्तीसाठी हा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेणारी राज्यातील पहिली ग्रामपंचायत

त्यामुळे मार्चमधिल पगार 75 टक्केच अदा करण्यात आले. एप्रिलचा पगार 22 मेपर्यंतही कर्मचाऱ्यांच्या हातात पडला नाही. या आर्थिक संकटातून बाहेर पडण्यासाठी एसटीने राज्य शासनाकडे 250 कोटी रुपयांची मागणी केली. ते राज्य शासनाने देवू केले. त्यानंतर एसटी प्रशासनाने कर्मचाऱ्यांचे वेतन करण्याऐवजी त्यातून इंधन आणि देखभाल दुरुस्तीसाठी निधी काढून ठेवण्याचा निर्णय घेतला. त्यामुळे आता कर्मचाऱ्यांच्या हातात 50 टक्केही वेतन पडणार की नाही, असा प्रश्‍न पडला आहे.

हेही वाचा - Video : तुम्हाला माहिती आहे आयपीएल प्लेअर काय करतोय अकोल्यात?, रणजी आणि अंडर 19 चे खेळाडूंचा जाणून घ्या
दिनक्रम

त्यातच रेड झोन वगळता इतर ठिकाणी 50 टक्के प्रवाशांना घेवून बस सेवा सुरू करण्याचा निर्णय घेतला. या निर्णयामुळे ग्रामीण भागातील लोकांना किमान तालुका मुख्यालयापर्यंत पोहोचण्यासाठी साधन उपलब्ध झाले आहे. मात्र आधीच ‘ना नफा, ना तोटा’ तत्वावर धावणारी एसटी आता 50 टक्क्यांवर कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधनाचा खर्च व ग्रामीण भागातील रस्त्यांवर बस धावताना येणारा मेन्टनसचा खर्च कसा उचलाणार, असा प्रश्‍न एसटी कामगार संघटनांच्या पदाधिकाऱ्यांनी उपस्थित केला आहे.

प्रशासनाचा अभ्यास कच्चा
कर्मचाऱ्यांचे वेतन, इंधन व मेन्टन्ससाठी पैसा लागणार याची जाणीव होती. त्यामुळे राज्य शासनाकडे निधीची मागणी करताना एसटी प्रशासनाने या सर्व बाबींचा विचार करूनच राज्य शासनाकडे निधीचा मागणी का केली नाही? प्रशासनाचा अभ्यास तर कच्चा नाही ना, असा प्रश्‍नही कामगार संघटनांचे प्रतिनिधी विचारू लागले आहेत.

कर्मचाऱ्यांपुढे कुटुंबाच्या पालनपोषणाचा प्रश्‍न
एसटी कर्मचाऱ्यांपैकी बहुतांश कर्मचाऱ्यांचा प्रपंच हा वेतनावरच चालतो. उत्पन्नाचे दुसरे कोणतेही साधन नाही. त्यामुळे सध्या या कर्मचाऱ्यांपुढे कुटुंबाच्या पालनपोषणाचा मोठा प्रश्‍न उभा आहे. वेतन नियमित मिळाले नाही तर कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबियांनी उपाशी मरावे का, असा प्रश्‍न उपस्थित होत आहे.