पुसद (जि. यवतमाळ) : लोकशाहीमध्ये प्रत्येकाला निवडणूक लढविण्याचा अधिकार आहे. तो निरक्षर व्यक्तीलाही आहे. ग्रामपंचायत निवडणुकीमध्ये उमेदवाराला सातवी उत्तीर्ण असल्याची अट अन्यायकारक आहे. निरक्षरांना निवडणूक लढविण्याचा अधिकार नाही का, असा प्रश्न विचारीत ग्रामपंचायत निवडणुकीसाठी शिक्षणाच्या अटीमध्ये शिथिलता देऊन उमेदवारी अर्ज स्वीकारावे, अशी मागणी नानंद ईजारा येथील नागरिकांनी निवडणूक निर्णय अधिकारी, निर्वाचन आयोग यांना केली आहे.

या संदर्भात नानंद ईजारा येथील सिद्धार्थ धोंडबा सरकाटे व इतर नागरिकांनी सोमवारी (ता.28) उपविभागीय अधिकारी पुसद यांना निवेदन सादर केले. शासकीय निर्णयानुसार 1995 आधी जन्म झालेल्या व्यक्तीला शिक्षणाची अट शिथिल आहे. सरपंचपदाचे आरक्षण हे आधी घोषित करावयास पाहिजे होते. काही उमेदवारांनी अर्ज सादर केले आहेत तर काहींची अर्ज सादर करण्यासाठी कागदपत्रांची जुळवाजुळव करताना दमछाक होत आहे. 

 हेही वाचा - -शीतल आमटेंच्या मृत्यूला एक महिना पूर्ण, शवविच्छेदनाचा प्राथमिक अहवाल आला समोर

23 ते 30 पर्यंत नामनिर्देशन पत्र भरण्याचा कालावधी असून यातील तीन दिवस शासकीय सुट्यांमध्ये गेले आहेत. तर उर्वरित चार दिवसांत कागदपत्रांची जुळवाजुळव करून अर्ज कसा सादर करावा, असा मोठा प्रश्न इच्छुक उमेदवारांपुढे उभा राहिला आहे. ऑनलाइन फॉर्म भरण्यासाठी दिवसभर ताटकळत उभे राहावे लागत आहे. अशास्थितीत आधीच्याच शासन निर्णयानुसार उमेदवारी अर्ज स्वीकारण्यात यावे, अशी मागणी या निवेदनातून करण्यात आली आहे.

नक्की वाचा - चिमुकल्यांच्या पाळण्याजवळ सळसळताना दिसला भला मोठा साप, मांजरींनी पंजाने केले ठार

आमदारांसाठी पदवी अनिवार्य कराल का?

सर्व निवडणूक लढविणाऱ्या ग्रामपंचायत सदस्यांना सातवा वर्ग शैक्षणिक पात्रता अनिवार्य करण्यात आली आहे. मग पंचायत समिती सदस्यांसाठी दहावी, जिल्हा परिषद सदस्यांसाठी बारावी, विधानसभा सदस्यांसाठी ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट व मंत्री महोदयासाठी बॅरिस्टर अशी शैक्षणिक पात्रता लागू करणार आहात का, असा बोचरा सवाल सिद्धार्थ सरकाटे यांनी केला आहे. निरक्षर व्यक्ती ग्रामपंचायतचा कारभार बारकाईने करू शकतात, तो राज्याचा कारभार चालविणारी व्यक्ती कसे असावेत, अशी कोपरखळी त्यांनी मारली. 

संपादन - अथर्व महांकाळ