यवतमाळ : जिल्ह्यातील अनेक बंधारे चुकीच्या ठिकाणी बांधल्यामुळे व अनेक नादुरुस्त असल्यामुळे पाणी साठवण व पुनर्भरणात अडथळा निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात जिल्ह्यातील जलसुरक्षा धोक्यात (yavatmal water security) आली असल्याचा निष्कर्ष एका संशोधनातून काढण्यात आला आहे. इन्स्टिट्यूट फॉर सस्टेनेबल कम्युनिटीज (ISC) या संस्थेने जिल्ह्यातील ६८६ जलस्रोतांच्या अभ्यासातून हा निष्कर्ष काढला आहे. (water security is in dangerous condition in yavatmal says ISC report)

आयएससीने यवतमाळ जिल्ह्यातील पाणी साठवण आणि पुनर्भरण संरचनांची सद्यस्थितीचा अभ्यास करून एक अहवाल तयार केला आहे. या अहवालात वेगवेगळ्या मोजमाप साधनांचा वापर करून पाण्याचे पुनर्भरण किंवा साठवण करण्याच्या संरचनांची सद्यस्थिती आणि त्यांची परिणामकारकता यांचे मूल्यांकन केले गेले. या अभ्यासासाठी जलसाठा संरचनांची निवड त्यांच्या पुनर्भरण किंवा डिस्चार्जच्या स्थानानुसार व ज्या जलाशयांचे क्षेत्र ०.३ हेक्टरपेक्षा जास्त आहे या आधारावर करण्यात आली.

संशोधनात असे दिसून आले की, ४० टक्क्यांपेक्षा अधिक सिमेंट बंधारे पाणी वाहून जाणाऱ्या (डिस्चार्ज) भागात तयार केले गेले आहेत. सिमेंट बंधारे बांधण्याचा मुख्य हेतू भूजल पुनर्भरण वाढविणे हा असतो. मात्र, डिस्चार्ज क्षेत्रात त्यांचे बांधकाम केल्याने हा हेतू साध्य होत नाही. तसेच, ३५ टक्क्यांपेक्षा जास्त सिमेंट बंधारे आणि ३२ टक्के पाझर तलाव एकतर खराब झालेले आहेत किंवा त्यावर अतिक्रमण झाले आहे. स्थानिकांच्या मते संरचनांची कमकुवत देखभाल आणि दुरुस्ती गैरव्यवस्थापन हेसुद्धा या साठ्यांवर विपरित परिणाम करणारा एक प्रमुख मुद्दा आहे.

पाणी साठवण आणि पुनर्भरण संरचनांचे नूतनीकरण व सुधारणा करण्यासाठी त्वरित पावले उचलली नाहीत, तर जिल्ह्यातील पाणीसुरक्षा धोक्यात येऊ शकते, असा इशाराही या अहवालातून देण्यात आला आहे.

या जलसंरचनांचा केला अभ्यास -

• सिमेंट बंधारे - २०४

• पाझर तलाव - २११

• तलाव - १५५

• टाक्या आणि जलाशय - ९६

• एकूण संरचना - ६८६

या आहेत शिफारसी -

• जलसंरचनांची दुरुस्ती, नूतनीकरण व पुनर्बांधणी करण्याकरिता सर्वसमावेशक योजना तयार करावी.

• ग्रामपंचायत आणि स्थानिक समुदायाच्या सहभागातून बंधाऱ्यांच्या देखभालीची योजना तयार करावी.

• पुनर्भरण क्षेत्रातील सिमेंट बंधारे व पाझर तलाव, तसेच डिस्चार्ज क्षेत्रातील तलावांची दुरुस्ती करावी

• शक्य तेथे या तलाव, बंधाऱ्यांच्या नूतनीकरणावर भर द्यावा.